उद्धव सिलवाल
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरुमा तिहारको झिलीमिली जस्तै उज्यालो रहेको देखाएको छ । अहिले बजारमा तिहारको उज्यालोले प्रवेश पाए जस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरुमा पनि उज्यालोपन देखिएको हो । आयातमा भएको कमी र बढ्दो विप्रेषणको कारण रु २१ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार चालु आवको बजेटभन्दा बढी रहेको छ । जबकि चालु आवको बजेटको आकार रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक एकदमै मजबुत रहेको देखाउँछ ।
विदेशी दातृ निकायहरुले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको कारण लगानी बढाउन सक्ने देखिएको छ । सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रा वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लैजानेबाहेक उपादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकेमा अझै सुधार आउने थियो । अहिले चालु खाता रु ४९ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु २३ अर्ब ९७ करोडले मात्रै बचतमा रहेको थियो । अहिलेको सञ्चितिले १६.८ महिनाको वस्तु र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । भदौसम्ममा विप्रेषण १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भदौ मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति रु ५५ अर्ब १० करोड बचत रहेकामा चालु आवमा रु एक खर्ब एक अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ । यी कुराहरुले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकाङ्क राम्रो रहेको देखाउँछ ।
तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि बाह्य अर्थतन्त्र जस्तै बनाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेभन्दा बढी रहेको मूल्य, खस्कदो आयजस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही कमजोर रहेको देखिन्छ । उत्पादन पर्याप्त बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापारमा त्यही अनुपातमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । चालु खाता बचत, बढ्दो विप्रेषण, बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’ को अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रचुर मात्रामा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।
चालु आवको दुई महिनामा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्यता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । सोही कारण निजी क्षेत्रले कर्जा नलगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जालाई बढाएका हुन् । भदौसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सेयर धितो कर्जा अर्थात् मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ ।
शेयर जस्तै गत वर्षको त्रयमासिक अवधिको तुलनमा चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबार १७ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल देशभर बैकिङ क्षेत्रको रु तीन खर्ब घरजग्गामा ऋण लगानी रहेको छ । यो भन्दा बढी व्यवसायीको लगानी छ । यी दुवै गरेर घरजग्गामा रु आठ खर्ब लगानी पुगिसक्दा पनि कारोबारमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउन र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच एवं साहसमा जोड दिनु पर्ने देखिएको छ ।
सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक शिथिलता, रोजगारीका अवसरमा हस, गरिबी तथा असमानता, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा देखिएको असन्तुलनजस्ता कारणबाट मानिसको दैनिक जीवनमा समेत समस्या देखिएको थियो । अहिले पनि फेरि त्यस्तै अवस्थाको सुरुआत हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । बाह्य सूचकाङ्कले जस्तै आन्तरिक सूचकाङ्कले साथ दिएमा यस्ता कुराहरु हट्ने थियो ।
हामीकहाँ आर्थिक दृष्टिले पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । योसँगै समाजवादी अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक रहेको कारण नेपालको आर्थिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले पनि आयात दर उच्च बनाउन केही भूमिका खेलेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि उत्पादकत्वमा सुधार आउन सकेको छैन । प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान र उपयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको हो । हामीकहाँ अझै पनि ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको अनुमान छ ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो सन् १९९१ मा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले यो झरेर २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले कृषितर्फ आकर्षण घट्दै गइरहेको देखाउँछ । हामी कहाँ पुरानो उखान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निकृष्ट नोकरी भन्ने रहेको थियो । तर, यो उखान अहिले त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ । किनकी खेतीपाती र व्यापारभन्दा पनि नोकरीतर्फ आकर्षण बढेको कारण स्वदेशमा नोकरी नपाउनेहरु विदेशमा गएर काम गर्न थालेका छन् । तर पनि जुन देशमा कृषि रोजगारी कम छ, त्यस देशको विकास बढी भएको देखिएको छ । तर, हामी कहाँ ७० प्रतिशत कृषि रोजगारीमा रहे पनि खाद्यान्नमा अझै पनि परनिर्भरताकै अवस्था रहेको छ । परनिर्भरता हटाउनको लागि माथि भनिएजस्तै कृषिमा परम्परागत प्रवृतिलाई विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुककको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ । समाजवादले देशमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोत, साधनहरु व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुनुलाई जनाउँछ । उत्पादनको स्रोत, साधनहरु व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेर समाजको नियन्त्रणमा रहँदा उत्पादनबाट आउने नाफामा श्रमिकहरुको समान पहुँच हुन गई समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिन्छ भन्ने मान्यता समाजवादमा रहेको छ ।
श्रीमद्भागवद् गीताको १६ अध्यायको श्लोक १६ मा आसुरी व्यक्तिले धन आर्जनमा पापपूर्ण बाटो अपनाउने र अवैध तरिकाले इन्द्रिय तृप्तिको लागि कालोबजारी गर्ने उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बजार मूल्य बढाउनुमा अतृप्त धन आर्जन नै मुख्य तत्वको रूपमा रहेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरताको कारण देशभित्र उत्पादन कम हुन थालेको छ । श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देशमा खाद्यान्नमा दबाबको अवस्था कायमै रहेको छ । बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई प्राथामिकतामा राख्न थालेका छन् ।
आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास शुरु भएकोसम्म देखिन आएको छ । यसले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम हुन गई मूल्य बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
राजनीतक विश्लेषक हरि रोकाले वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामक पुस्तकमा जीवनयापनका लागि पुँजी निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका आम नागरिकको जीवस्तर नराम्ररी प्रभावित भएकोे उल्लेख गर्नु भएको छ । पुँजी निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जनसङ्ख्यामाथि हुने वातावरण नबन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत आघात पुगेको उहाँको पुस्तकमा लेखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक मात्रै मजबुत हुँदैमा आम नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने देखाउँछ । बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीतला, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग कलकारखाना पूर्णरूपमा चल्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा तिहारको चमक जस्तै अर्थतन्त्रमा उज्यालोपन आउने थियो । (लेखक आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ)
