काठमाडौँ, २५ भदौः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुभएको छ ।
उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । चेक अनादर ९चेक बाउन्स०सम्बन्धी मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु १० करोडसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद र रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै चेकअनादरसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालिन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।
चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
