काठमाडौँ, २८ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना उद्योगहरूको नवीकरणमा उत्पन्न समस्याबारे आज ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसहितका प्रतिनिधिले दर्ता भएको सात सय क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूलाई विगतकै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन माग गरेका हुन् ।
वातावरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ र उद्योगका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ का आधारमा ती उद्योग सञ्चालन भएकामा २०७७ सालमा संशोधित मापदण्डले नवीकरणमा कठिनाइ भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घले उद्योगहरूको नवीकरण नहुँदा करिब रु. चार अर्ब लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेकाले विगतमा दर्ता भएका उद्योगलाई कर दस्तुर लिई पुरानै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन र व्यावहारिक एवं नयाँ मापदण्ड ल्याउन माग गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
