काठमाडौँ, ११ साउन : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने बताउनुभएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा बढ्ने बताउनुभयो ।
“बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरु सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएपनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थबजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो । चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।”
मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी केही व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
“निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरुले केही काम गर्न नसकेको अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याएको छ ।
त्यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको भए पनि व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा रु १५ करोडको सीमा भने कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुका पछाडि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा बढोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“संस्थागततर्फ शेयर धितो कर्जामा रु २० करोडको सीमा हटाउने भनेको पुँजीबजारलाई असर गर्न खोजेको होइन । हामीले बैंकबाट जाने कर्जालाई मात्र हेर्न खोजेका हौँ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो । समग्र आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई समस्या नपर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गले सजगता साथ लचिलो मौद्रिक नीति आएको पनि उहाँको दाबी छ ।
विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा गर्भनर अधिकारीले राख्नुभयो । “मौद्रिक नीतिले मात्रै सबैकुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले थप जोखिमहरु निम्त्यउँछ । मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र सँगसँगै लगानीका लागि वातावरण बनाईदिने हो । विभिन्न निकाय र नीतिहरुसँग तादम्यता मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
