पाटन (ललितपुर), २४ असार : पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले पीडितमैत्री र पीडकलाई सजाय हुने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू टुङ्गोमा नपुग्नु गम्भीर समस्या हो भन्दै वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै पीडितमैत्री ऐन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, गराउन मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण र सुझावहरु दिँदासमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो । “सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपणका लागि हामीले १२ बुँदे धारणा राखिसकेका छौँ, हाम्रो फैसला र सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौँ । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र न्याय निरूपणका लागि गठित समितिले विधिवत् रूपमा काम गर्न सक्नेगरी ऐन आउनुपर्छ, सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता रहेको छ”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।
आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादतीको दस्तावेजीकरण गर्ने काम हुनुपर्छ भन्नुहुँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मानव अधिकार आयोगले पत्रकारिता क्षेत्रबाट थप सहकार्यको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । “न्याय निरूपणका सन्दर्भमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसमा मिडियाले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन ध्यानदिन आवश्यक छ । अरू देशको अवस्था हेरेर हामीलाई सन्तुष्ट हुने छुट छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसैले पीडित, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । हामीले हाम्रो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर काम गर्नुपर्छ, पीडित लक्षित गरेर समस्या समाधान गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक छ ।”
सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ भन्नुहुँदै डा ढुङ्गेलले यसका लागि मिडियाले दबाब दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सही मनसायका साथ कानुन नबनेसम्म आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न न्यायिक प्रक्रियामा न्याय चाहिएको पक्षको सहभागिता अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्ति तथा पुनःनिर्माण आयोग बन्नुपर्नेमा मन्त्रालय बन्यो, त्यो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो । हाम्रो वास्तविकताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा काम हुन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डिन डा ऋषिकेश वाग्लेले आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषय अनुसन्धानकर्ताका लागिसमेत महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “शान्ति सम्झौतापछि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको थियो, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर पहिला पर्याप्त छलफल र बहस भएन, २०६३ अगाडि राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकार हननका विषय हेर्ने निकाय नै थिएन । अहिले आयोगले त्यो काम गरिरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो । आगामी दिनमा आयोगमा आउने नेतृत्वलाई यो अध्ययनले नयाँ बाटो देखाउने विश्वास लिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्रै नभई कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनुपर्छ भन्नुहुँदै डा वाग्लेले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म कानुन राम्रो बनाएर मात्रै केही नहुने दावी गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटना र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेतिर पर्याप्त ध्यान जान सकेन भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैले धेरै ढिला हुँदा सत्यतथ्य पत्ता नलाग्न सक्छ भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा कुन्दन अर्यालले क्षतिपूर्तिभन्दा सत्यसथ्यको खोजी गर्नमा ध्यानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,“सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै आउने गर्छ, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका हकमा आम माफी हुँदैन भन्ने कुरा त महत्वपूर्ण छ नै । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा आयोगले सत्यको खोजी गर्नेतर्फ अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सुझाव र सिफारिस मात्रै हैन कारबाहीका कुरामा पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।” द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयका आधारमा सत्य स्थापित गर्न लाग्नुुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सत्यनिरूपणका लागि ६६ हजार उजुरी परेकामा तीन सय १४ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र यौनजन्य हिंसालाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीररूपमा नलिँदा पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । टिआरसी विधेयकमा अति राजनीतिकरण हुँदा पीडितमाथि अन्याय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता सुशीला चौधरीले संवैधानिक अङ्गका हिसाबले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा आयोगले पेस गरेको सुझाव महत्वपूर्ण छ भन्नुभयो । अग्रज पत्रकार कनकमणि दीक्षितले प्रतिवेदनले द्वन्द्वका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेकाले आगामी दिनमा थप अगाडि बढ्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आयोगले केही हदसम्म काम गरेको बताउँदै उहाँले पीडितको पीडामाथि मल्हम लगाउनेमा ध्यान दिँदै सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “राजनीतिक दलहरूले यसलाई सत्ताका लागि उपयोग गर्ने साधन बनाएँ तर पीडितको न्यायका लागि आयोग पनि अझ बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ”, उहाँको धारणा थियो ।
पुस्तकमा समावेश भएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले सरकारलाई दिएका सुझाव, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा गर्ने कार्यहरू, सजाय निर्धारणलगायत विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
