काठमाडौँ, २० असार : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई कानुनी व्यवस्थासहित विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन लागिएको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई करिब ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् खरिद सम्झौता भई करिब चार हजार नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हाल निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । त्यसैगरी अध्ययन सम्पन्न भई करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल ६६ केभी र सोभन्दा माथिका छ हजार दुई सय १२ सर्किट किलोमिटर र वितरण लाइन ३३ केभी क्षमताका करिब सात हजार सात सय ५१ सर्किट किमी बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि रु ३१ अर्ब १९ करोड बराबरको बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रसारण लाइनबाट प्रभावितलाई यथोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसहित लाभका अवसरमा संलग्न गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले त्यसका लागि रणनीतिक महत्वका पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर छ, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
प्रादेशिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना एवं विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिइ तीनै तहको सहलगानीमा तथा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला, एक सय मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४२ मेगावाटको मोदी ए र दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै छ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण अगाडि बढाइनेछ । दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देशीय आयोजनाको पूर्वतयारीका काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
