काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभयो । उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ५ लाख रुपियाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो ।
सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत राख्ने सदस्यको रकम फिर्ता गरिने घोषणा गरिएको हो ।
