काठमाडौँ, १५ जेठ : सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरूबिच सहमति भएको छ ।
कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले संसदीय समितिको चार बुँदे टीओआर टुङ्गो लगाएको हो । उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रायोजन एवम् वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहन ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
टीओआरमा सहमतिपछि सदनमा सदनको गतिरोधसमेत अन्त्य हुने भएको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सहकारीको नाम तोकेरै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
