काठमाडौँ, १५ जेठ : विदेशबाट ऋण लिने बैङ्क वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधी, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताउनुभयो ।
उहाँले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताउनुभयो ।
उहाँले लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजस्व नीतिका उद्देश्यहरू राजस्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता, राजस्व दायरा विस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताउनुभयो। उहाँले समनायीक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा विस्तार गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायिकता अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको बताउनुभयो । उहाँले आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवम् फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताउनुभयो । यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको उहाँको भनाइ छ ।
मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको बताउनुभयो । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याएको बताउनुभयो । उहाँले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताउनुभयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताउनुभयो । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताउनुभयो । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने बताएको छ ।
