काठमाडौँ, २० चैत : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब एकदर्जन कानुन आगामी वैशाख तेस्रो साता आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलन अघि नै संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवद्र्धनका लागि बाधक ठानिएका कानुनी प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
लगानी वातावरण बनाउन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सन् २०२६ भित्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले विकास साझेदार संस्थासँग सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उहाँले समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने बताउनुभयो । विगतमा जस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकीे मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तब्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो । यद्यपि, पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
भेटमा आइएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताउनुभयो । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारीसमेत मन्त्री पुनलाई गराउनुभयो ।
