काठमाडौँ, २ चैत : लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो ।
समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, कार्यदलमा लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई हुनुहुन्छ । कार्यदल संयोजकको नाम भने दुई डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको छ । कार्यदललाई लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच आज छ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर पाँचमा यस क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिले भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण ऋणीलाई कर्जा तिर्न समस्या भएको र लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियामक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
