काठमाडौँ, १८ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशनको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै उहाँले आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सडक, लोकमार्ग, ऊर्जा, विद्युत्, सञ्चार, विमानस्थल, सिँचाइ, खानेपानी तथा ढल निकासका ठूला परियोजना गुणस्तरीय निर्माणद्वारा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नसके मात्र आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणका काममा सुस्तता हुँदा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिको काम पनि सुस्ताउने भएकाले समयमै काम सकेर लाभ लिने गरी ठूला आयोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“ठूला पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठूलो हिस्सा विकासको प्रतिफलबाट टाढा छ । विकास निर्माण गर्नु भनेको लामो तर जटिल प्रक्रिया हो । यसले समान्य रुपमा गति लिन सक्यो भने कुनै पनि आयोजना तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “अनावश्यक विवाद र झमेलाका कारण विलम्ब भइदिँदा समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजनामा लागत बढ्दै जाने र राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको अवस्था अहिले देखिन्छ ।”
दश हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको कर्णाली चिसापानी, चार सय केभी क्षमताका प्रशारण निर्माणलाई सरकारले महत्वका साथ अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विकास निर्माणका काममा अहिले देखिएका विभिन्न खालका कठिनाइलाई चिर्दै अब्बल व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट आफ्नो ज्ञान र सीपको सदुपयोग गरेर समयमै परिणाम निकाल्न सकिएमा मात्र जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । इन्जिनियर्सको क्षमता अभिवृद्धि, पेसागत विकास तथा उन्नयनका लागि इन्जिनियर्स स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सङ्क्रमणकाल पार गरी अब स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक दलले नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता र वाचा पूरा गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर आफूले प्राप्त गरेकोसमेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणका काममा सबै पक्ष र सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनबाट एशोसियशनले दिएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने र उपयुक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
“पूर्वाधारबाट देश विकास सम्भव छ । त्यसका लागि हामी सबै उत्प्रेरित भएर, जिम्मेवार भएर काम गरौँ । राष्ट्र निर्माणमा के–कस्ता नीति, योजना र मार्गदर्शन बनाउनुपर्छ त्यसको मार्गदर्शनका लागि सबैपक्षसँग सरकारका तर्फबाट अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । रोजगारी, वृत्ति विकास, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायत विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री ज्वालाले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको जनशक्ति विदेश पलायन हुने समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री ज्वालाले नेपालभित्रै सम्भावना खोज्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्ले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भूमिका आवश्यकपर्ने बताउनुभयो । इञ्जिनियरिङ क्षेत्र विकास निर्माणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विकास निर्माण आयोजनामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार आयोजना नागरिकमैत्री हुन नसकेको गुनासो सुनिने गरेकाले इन्जिनियर्सले पूर्वाधार आयोजनाको डिजाइन गर्दा यो पक्षलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकेमात्रै समृद्धि हासिल हुने बताउनुहुँदै उहाँले आयोजनामा म्याद थपको बाटोमा जाने प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न कर्मचारी तहको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशनका अध्यक्ष डा हरिबहादुर दर्लामीले राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्न इन्जिनियर्सको ज्ञान र सीपलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारको विकास खर्चको रकम बढाएर पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले वार्षिक बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष दर्लामीले न्यून विकास खर्चका कारण मुलुकले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । भूकम्पबाट प्रभावित भएका जोखिमयुक्त संरचनाको सवलीकरणका लागि सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुुभयो । अध्यक्ष दर्लामीले इन्जिनियर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने, इन्जिनियर्स स्टाफ कलेज स्थापना हुनुपर्ने तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सरकारी दरबन्दी थप गरिनुपर्नेलगाय सुझाव सरकारलाई दिनुभयो ।
