काठमाडौँ, १२ पुस : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका र हाल लाइन काटिएका ग्राहकलाई पुनरावेदन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन वा किस्ताबन्दीमा तिर्नका लागि अवसर दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने बताउनुभयो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले यसमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले प्राधिकरण मातहत रहेको पुनरावलोकन समितिमा निश्चित् रकम धरौटी राखेर प्रक्रियामा आउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही ठूला उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । उद्योगमा बिजुली काटिएपछि उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।
प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै बक्यौता बुझाउन आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली बमोजिम यही पुस ६ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७-१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला तीन सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए । कूल दुई सय ३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिद्युत् उपभोग गरेको कूल ६१ वटा उद्योगको कुल बक्यौता रु २२ अर्ब २४ करोड बराबर छ । त्यसमध्ये करिब रु १२ अर्ब ५० करोड बराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका नौ वटा ठूला उद्योगको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महशुल उठाएरै छाडिने र सबै तथ्य तथ्यांक सुरक्षित रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता उठाउन बारम्बार निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले भन्नुभयो “हामीले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै पटक अनुरोध ग-यौं । उहाँहरुले वास्ता गर्नुभएन । हामी बाध्य भएर लाइन काट्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।” जुनसुकै विकल्प अपनाएर भए पनि बक्यौता बुझाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
