काठमाडौँ, ६ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनुभएको छ ।
आज सुनसरीस्थित इनरूवा सबस्टेशन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसलाई सुनौलो दिनको सङ्ज्ञा दिँदै उक्त दिन चाँडै आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घरबस्तीमा बत्ती बाल्नमात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक काम भइरहेका छन् ।”
प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो विद्युत् भार कटौतीको कहाली लाग्दो समयबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका गाउँसहरमा पु¥याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी रु १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी भई राज्यकोषमा दाखिला हुनु खुसीको कुरा हो । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।”
देशमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
अरुण र तमोर नदी तथा तिनिहरुको सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्वपश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरुदण्डको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम’ सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताउनुभयो ।
देशमा केही नभएको भन्दै निरासाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेका अवस्थामा यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीयरुपमा आपूर्ति गरिनेछ । यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दाे र गुणस्तरीय हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ ।”
अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रुपमा चलाइएको र त्यसमा अर्बौं लगानी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको तथा नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत् बङ्गलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुने र त्यसले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सुखद हुने बताउनुभयो ।
हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारीरुपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ध्यान आकर्षित गरेको उहाँको कथन छ ।
“नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिकरणका समस्या समाधानमा चाँडै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
ठूला आयोजना सुरु हुँदै
प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशका विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो । आमजनताको लगानी सुनिश्चित हुनेगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजना निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
सरकारले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको विकाससँगै नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
इनरूवा सबस्टेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ४००/२२०/१३२/३३ केभीको देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । यस अवसरमा सबस्टेसन निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरुको सहायक खोलानालाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरुदण्डको काम गर्नेछ । यो सबस्टेशनको उद्घाटनसँगै समृद्धिको यात्रामा देशले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।
यो सबस्टेसन नेपालको विद्युत् प्रणालीभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फ तीव्र गतिमा विकास भइरहेका यस्तै आयोजनाले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढाइरहेका छन् ।
करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार मात्र भएको छैन, सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको छ ।
देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा यस्ता ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको छ । सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति गरिनेछ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ ।
यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारततर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।
नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घर र बस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक कामहरु भइरहेका छन् ।
विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्ती अँध्यारोमै थिए ।
अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतकाे पहुँच पुगेको छ । आगामी एक देखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ ।
अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् । यसैगरी, उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रुपमा चलाइएको छ । यसमा अर्बौं रुपियाँ लगानी गरिएको छ ।
देशभित्र उत्पादित विद्युत् यही खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिन अघिमात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ । यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गर्नेछ ।
अब नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका सहर–सहर र गाउँगाउँमा पुर्याउने मात्र होइन, उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको छ । वस वर्षको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुनु खुसीको कुरा हो ।
गत जेठमा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको छ । उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन छिट्टै अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछौं । यो नेपालको जलविद्युत् विकासमा अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुनेछ । यसबाट दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई नयाँ इँट्टा थपी नेपालको जलविद्युतका बजार थप सुनिश्चित हुनेछ । मेरो चीन भ्रमणका क्रममा पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको छ । नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत् बङ्गलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदैछ । यो नेपालको जलविद्युत विकासका लागि सुखद क्षण हो ।
भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औं सम्मेलनमा हामीले प्रभावकारी रुपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका ध्यान आकर्षित मात्र गरेको छैन नेपालको हरित स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिसमेत हुनसक्छ । अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जान तयार देखिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषय पनि उत्तिकै उठेको र सहमतिको नजिक पुगेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युतकाे अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा रहेको समस्या समाधानमा छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने यस सन्दर्भमा म तपाईंहरुलाई जानकारी गराउँछु ।
यस प्रदेशमा रहेको अपार जलस्रोतको सदुपयोग गर्न १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेका छन् । आम जनताकोसमेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजनाहरुको निर्माण गरिनेछ । निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिट्टो अगाडि बढाउन मैले सम्बन्धित पक्षहरुलाई निर्देश गरिसकेको छु । सरकारले १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाको विकाससँगै नेपालले समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किनेछ ।
अन्त्यमा, यो सबस्टेशनको सञ्चालनले नेपालको विद्युत् खपत र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद ।
