कर्णाली, १३ मङ्सिर : नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । जहाँ अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकोे अपरिहार्यता स्पष्ट्याइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका बखत या मुुलुकमा सङ्कट पर्दा होस् राष्ट्रियसभाले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
यो सभा विधानतः मजबुत भए तापनि व्यवहारमा कमजोर बनाइएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवं भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं बताउनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा ऐन कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण र आवश्यकताको थलो भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको जस्तो नदेखिएको जनाउँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेत्री चपार्इंले कतिपय सरकारको गतिविधिकै कारण यो सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘सांसदसँग रासस संवादमा’ उहाँले भन्नुभयो, “सबै सदस्यहरुले जनजीविकाका सवाल उठाउँदै आउनुभएको छ ।
सरकारको पनि सोहीअनुरुपको सहयोग र सभाले पनि निर्धक्ककासाथ त्यही तहमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको भए कानुन निर्माणको तहमा धेरै ठूलो काम गर्न सकिन्थ्यो ।” विसं २०४१ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गाउँकमिटी अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी सदस्य र तत्कालीन नेकपा एमाले शालकोट गाउँकमिटी अध्यक्ष भई काम गर्नुभएकी उहाँसग विभिन्न जनआन्दोनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ । उहाँ तत्काल संलग्न पार्टीको भेरी अञ्चल कमिटी सदस्य दुई कार्यकाल तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुभयो भने हाल राज्यमन्त्री चपाईं नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीपछि कानुन निर्माणमा जोड दिइए पनि सदनमा जनताको आवाज उठाउन नपाएको पक्ष खड्किएको बताउँदै नेत्री चपाईंले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रियसभाबाट नभई अन्य ठाउँबाट सरकारले बजेट वक्तव्य दिएकामा त्यो घटना आफूलाई व्यावहारिक नलागेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रियसभालाई आर्थिक विधेयकबाहेक अरु सबै विधेयक अघि बढाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहे पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास अझै कमजोर रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेभए तापनि कतिपय बेला प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभावले राष्ट्रियसभा गौण जस्तो देखिएको भोगाइ सुनाउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा रोकिएकाबेला माथिल्लोसभाले विधेयक र जनताका अरु काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गर्न दिइएको अनुभव नभएको बताउँदै नेत्री चपार्इंले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा अवरोध छँदा राष्ट्रियसभाले तत्तत् कानुन अगाडि बढाउँदा जनताका कतिपय काम हुन्छ भने त्यो अघि बढाइन दिनुपर्छ । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।” सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले प्रतिपक्षीले उठेर अवरोध गरिरहेकाबेला विधेयक पास गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभालाई महत्वपूर्ण मानिए पनि महत्व दिइएको छैन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पास गर्नुपर्छ ।”
बहुमतीय प्रणालीका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुने भएकाले कुनै व्यक्ति विशेषले हार्दैमा व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले निर्वाचनमा पराजय भएका व्यक्ति पनि त्यतिकै बौद्धिक र असल हुन्छन् भन्ने पक्षलाई पनि त्यतिकै ध्यान राख्न आवश्यक रहेको भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । राज्यमन्त्री चपाईंले भन्नुभयो, “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ । यसैमा टेकेर निर्वाचित भएका सदस्यले जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन कानुन निर्माण गर्छन् । समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु र सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।”
राष्ट्रियसभा विधान समितिमा रहँदा विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा निरन्तर सहभागी भई छलफल गर्दै कानुन निर्माणमा आफूले सहयोग पु¥याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानुन बनेर लागू भएको जानकारी दिनुभयो । नेत्री चपाईंका अनुसार त्यसबेला समावेशी तथा समानुपातिक संसद्लाई गरिने फरक व्यवहारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । आफू सभामा प्रवेश गरेको पहिलो दुई वर्ष अत्यन्तै राम्रोसँग र तीव्ररुपमा कानुन निर्माण गरिएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यो दुई वर्षको जस्तै छ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले अर्कै तरिकाले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो । हरेक विधेयक जनताकाबीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे ।” रासस
