काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : सार्वजनिक यातायातमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघि जिपिएस जडानको काम सुरु भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका लागि एक सय वटा कोटा तय गरिएकामा ६५ वटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो । तर यातायात व्यवसायीहरू नै अनिच्छुक भएपछि विभागको अभियानले गति लिन सकेको छैन । व्यवसायी नै जडान गर्न नआएपछि केही गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भन्नुभयो, “जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ, सवारीसाधन नै जडानका लागि आएका छैनन् । व्यवसायी इच्छुक छैनन् । हामी तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामै छौँ ।” विभागले जिपिएस प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ । जिपिएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ ।
पनेरूले भन्नुभयो, “उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो । निःशुल्क जोड्न आउनुस्, नभए हामी नै तपाईंकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ ।” जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनिवार्य बनाउनका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको पनेरूले जानकारी दिनुभयो ।
विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको थियो तर व्यवसायीले चासो नदिएपछि प्रभावकारी हुन सकेन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौँ तर जिपिएस जोड्न आउ भनेर मात्र हुँदैन। किन जोड्ने भन्ने कुराको क्लियर हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन ।”
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्दछ। जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ ।
विभागका अनुसार ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुन्छन्। तोकिएभन्दा बढी गतिमा दौडने प्रवृत्तिलाई जिपिएस सिस्टमले नियमन गर्ने हुँदा सवारी दुर्घटना कम हुने पनेरूको भनाइ छ ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ। गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दाबी छ । (Gorkhapatra)
