काठमाडौँ, १९ साउन : भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारीसम्बन्धि समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएका विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।
कार्वान्वयनमा आउने कार्यविधिहरुमध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँनुहुन्छ । ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेन भने उक्त कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउनु हुन्छ । अन्य कार्यबिधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहनेछ ।
‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौँ । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
माइतीघरमा करिब दुई महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरी, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेलगायतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
