काठमाडौँ, २६ असार : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नविनतम प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको ११औँ साधारण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘‘कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसारकार्यमा सघाउ पु¥याउने कार्य विश्वविद्यलायले गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।”
नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो महसुस भएकाले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रुपमा २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो ।
देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने प्रधानमन्त्री दाहालको अपेक्षा छ । उहाँले सो विश्वविद्यालयलाई सरकारको सहयोग निरन्तर भइरहने विश्वास दिलाउनुभयो ।
विश्वविद्यालयले देशैभरि आंगिक कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशमा आठ कृषि सङ्काय र एउटा वन विज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका कलेज तथा दुई कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेकाले आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य परिपूर्तिका लागि तयार पारिएको दोस्रो दस वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चालु कार्यक्रमको सवलीकरण र गुणस्तरमा विशेष जोड रहने विश्वास व्यक्त गर्दै थप अनुसन्धान केन्द्रको विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
हेटौँडास्थित वन विज्ञान सङ्कायको आफ्नै भवनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दहालले विश्वास दिलाउनुभयो ।
“कृषि र पशुपालनमा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ । विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशमा उत्पादन जङ्गलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने हालको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दीगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानको आधारमा विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
सीमित स्रोतको बाबजुद पनि विश्वविद्यालयका अनुसन्धानमा सहभागी सबै वैज्ञानिक प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्री दाहालले बधाई दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा समेत अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि र पशुपक्षी विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा कृषि शिक्षा तथा प्रसारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न ,आधुनिक कृषि र वन प्रविधिलाई विद्यार्थीमार्फत् किसान एवं वन उपभोक्तासमक्ष पु-याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने उहाँको भनाइ छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरूजु फछ्र्यौट गर्न आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिने र आवश्यक पहलसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो । सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो महसुस भएकोले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वि.सं. २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो । देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउने छ भन्ने अपेक्षा राज्यले गरेको छ । त्यसैले यस विश्वविद्यालयलाई सरकारको सहयोग निरन्तर भइरहने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउँछु ।
कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा समेत सघाउ पुर्याउने कार्य विश्वविद्यालयले गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।
यस विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आङ्गिक कलेजहरू स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि सङ्काय र एउटा वन विज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका कलेज र दुई वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेकोमा आउने दिनमा सोअनुसारको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट विशेष सहयोग हुने नै छ ।
विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य परिपूर्तिका लागि तयार पारिएको दोस्रो दस वर्षे रणनीतिक योजना (२०२३–२०३२) को कार्यान्वयनको समेत अपेक्षा गर्दछु । यसैगरी विश्वविद्यालयका चालु कार्यक्रमहरूको सबलीकरण र गुणस्तरमा विश्वविद्यालयको विशेष जोड हुने विश्वासका साथ अनुसन्धान केन्द्रहरूको विस्तारमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्दछु ।
हेटौँडास्थित वन विज्ञान सङ्कायको आफ्नै भवनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकोमा खुसी लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वाससमेत दिलाउँछु ।
कृषि र पशुपालनमा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ । विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशमा उत्पादन जङ्गलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने हालको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दिगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानको आधारमा विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
सीमित स्रोतको बाबजुद पनि विश्वविद्यालयका अनुसन्धानहरूमा सहभागी सबै वैज्ञानिक प्राध्यापकज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । भविष्यमा समेत अनुसन्धान कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढ्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकारको अभिभावकीय भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
कृषि र पशुपन्छी विकास रणनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा कृषि शिक्षा तथा प्रसारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता अनुभवका लागि सिकाइ (एलईई) एवम् अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई समावेश गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, आधुनिक कृषि र वन प्रविधिलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमार्फत कृषक एवम् वन उपभोक्तासमक्ष पुर्याउन सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विश्वविद्यालय समक्ष रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने जानकारी गराउँछु ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने नै छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु सम्बन्धमा आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक पहल लिनसमेत विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु ।
अन्त्यमा, यस सभा बैठकले लिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्दै विश्वविद्यालयको आगामी कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु र सभा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु, धन्यवाद ।
