काठमाडौँ, १ असार : देश र जनताको हितका लागि सांसदहरुले छलफलमा प्रस्तुत गर्नुभएका सुझावअनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनपर्नेमा सांसद प्रेम सुवालले जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामूहिकरूपमा भएको छलफलमा खर्च कटौटीको प्रस्ताव पेस गर्दै बजेट परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको बेजट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “खराब सहकारी संस्थालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ, त्यस्तो सरकारी संस्थालाई अनुमति दिने सरकारका अधिकारीको घरजग्गा जफत गरी सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ, सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्रलाई स्थानीय तहका वडामा मात्रै सीमित गर्नु जरुरी छ ।”
त्यसैगरी खर्च कटौटीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद वसन्त नेम्वाङले प्रस्तुत बजेटले भौतिक प्रगति र लक्ष्यप्राप्त गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले आन्तरिक बजेट बाँडफाँट गर्दा विभिन्न उपशीर्षकमा जथाभावी गरिएको छ, समन्यायिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन, प्राथमिकीकरण गर्न सकेको छैन, जथाभावी नेताको मनोमानी र खुसीलाई प्राथमिकता दिँदा कुनै भूगोललाई मिलाउन सकिएको छैन, यसरी उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएकाले भौतिक प्रगति र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन, त्यसैले बजेट परिमार्जन गर्नुपर्छ ।” सडक निर्माण र पुल निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेकाले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद नेम्वाङको भनाइ थियो ।
रासस
