काठमाडौं, १६ जेठ : सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० किसिमका कार्यालय एवं निकायहरुलाई खारेजी, गाभ्ने तथा पुनः संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भन्दै २० निकाय खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
खारेजीमा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाईका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई खारेज गरी स्थानीय तहबाटै तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
२०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समिति पनि खारेजीमा परेको छ । ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकापसमा गाभिने छ ।
कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्घ विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्स्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति पनि खारेजीमा परेका छन् ।
