काठमाडौँ, १४ जेठ : दक्षिण एशियाली मुलुकमा वाक स्वतन्त्रता र खुलारुपमा मानवअधिकारसम्बन्धी सभासम्मेलन गर्ने मुलुक मध्यनेपाल र श्रीलङ्का अगाडि पढ्छन् । विश्वकै पुरानो र ठूलो गणतान्त्रिक मुलुक भारतमा समेत आजभोलि यस्ता सभासम्मेलन गर्न सङ्घ संस्थान हिचकिचाउँछन् । नेपाल र नेपालिका लागि यो गर्व गर्ने कुरा हो । हालै प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको कार्यक्रममा भारतको द वायरका सम्पादक सिद्धार्थ वर्धराजनले काठमाडौँ दक्षिण एशियाको सम्मेलन गर्ने र मानवअधिकारको खुलारुपमा वार्तालाप गर्न आउने थलो भएको धारणा राखेका थिए । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि यो एक खुसी र गर्वको कुरा हो । यो सत्यतालाई आत्मसात गर्दा हामीले वास्तवमा नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र सफल भयो त भनेर आपसमा पस्न र छलफल गर्ने समय भने आएको छ ।
एक सय चार वर्षको एकतान्त्रिक राणाशासन, ३० वर्षको राजतन्त्रात्मक पञ्चायती शासनको अन्तः गरेर २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । त्यसपश्चात् नेपालमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तः भएर बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो । तर प्रजातन्त्रको संस्थागत गर्ने क्रममा नेपालमा धेरै सङ्घर्ष नै राख्यो । विसं २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या भएको पाँच वर्षपछि २०६३ जेठ १९ गतेको उही दिन पारेर नेकपा ९माओवादी० ले खुलामञ्चको सेरोफेरो मा विशाल शक्ति प्रदर्शन गरेर राजाको समारोह स्थल सैनिक मञ्चलाई कब्जामा लिएको ऐतिहासिक दिन नेपालको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण दिनका रुपमा अङ्कित भएको छ । त्यो क्षणका तस्बिर अझै आँखा सामुन्ने झलझल आउँछ । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्तको घोषणा भएको उक्त दिनलाइ प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुगेको छ । गणतन्त्र भनेको त्यो शासन व्यवस्था हो जहाँ सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा र उनीहरुले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिमा हुन्छ । यस प्रणालीमा निर्वाचित या मनोनीत राष्ट्रपति प्रमुख हुन्छ राजा हुँदैन । गणतान्त्रिक मुलुकमा देशको प्रशासन एक सार्वजनिक मुद्दाका रुपमा हेरिन्छ, कुनै शासकको निजी मामिलाका रुपमा होइन ।
जनताले गणतन्त्रको नारा लगाएर राष्ट्रिय सहमतिको चाहना प्रदर्शन गर्दै यसको माग गरेर देशमा गण्तन्त्र ल्याएको १५ वर्षपछि अहिले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा नेपाली नागरिकलाई नै अनागरिक बनाएर मानव तस्करीको आरोपमा यही प्रणाली स्थापना गर्ने धेरै नेताहरुको नाम मुछिन पुगेको छ, जुन यो मुलुकका लागि विडम्बना हो । जुन उत्साह, उमङ्ग र आकाङ्क्षाले नेपाली जनताले गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो, आजको अवस्था हेरेर जनताले आवाज उठाउन थालेको छ जनताको राज भएको प्रणालीमा जनताको आँखामा छारो हाल्नुको साटो जवाफ र न्याय चाहियो भनेर ।
नेपालको इतिहासमा जब क्रान्तिले निर्णायक मोड लिनुपर्ने बेला हुन्छ, तब क्रान्तिलाई कुल्चन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रात्मक साठगाँठमा हुने प्रचलन भएको पाइन्छ । यस्तै विभिन्न कडी पार गरेर गणतन्त्र भने स्थापना भएरै रह्यो । अब यो प्रणालीलाई उखाड्न या विथोल्न भने दिन हुँदैन । हालको आरोपित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको काण्डले नेपाललाई देशभित्र र बाहिर हल्लाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा, नेपाली जनताले देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउन गरेको विगतका ऐतिहासिक क्षण सम्झन जरूरी छ । आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर पनि देश र जनताको हकहितको रक्षा गर्न नेपाली जनता सदैव तत्पर रहेका उदाहरण धेरै छन् । अहिले पनि सडक र सदन दुवैमा आवाज उठिरहेको छ । गणतन्त्रमा देशको मामिला भनेको सार्वजनिक मामिला हो त्यसैले शासकले, चाहे त्यो जनताले चुनेरै पठाएका भए पनि, देशको मामिलालाई लुकाउन पाइँदैन । यो खुलारुपमा जनतासमक्ष राख्नुपर्छ । ओहोदामा जति माथि र शक्तिशाली भए पनि न्यायको कठहरामा सबैलाई ल्याएर गणतन्त्रको सही मान्यतालाई जोगाउन जरूरी छ ।
विगत चार दशकमा नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । ऐन कानुन पनि नयाँ बन्नुका साथै पुराना पनि संशोधन भएका छन् । विशेष गरेर नयाँ ऐन कानुन बन्दा र संशोधित हुँदा महिला, सिमान्तकृत समुदाय, वृद्ध, अपाङ्गतासहितका व्यक्तिका साथै यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाइएका छन् । यस्ता ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् । तर हकअधिकारबाट वञ्चित भएका नेपालीलाई यस्ता ऐनमा टेकेर आफ्नो संवैधानिक अधिकार सुनिस्चित गर्ने प्रणालि स्थापना भएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य र सरकारी कार्यालयको कार्यपदमा महिला र सिमान्तकृत समुदायका लागि विषेश आरक्षणको व्यवस्था पनि भएको छ । यसले लैङ्गिक र सामाजिक विभेद कम गर्नमा सहायता भएको छ । घरेलु हिंसा, गर्भपतनको अधिकार, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित भएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई राजनीतिक व्यवस्थामा सबैलाई समेट्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ र साथै सरकारको हरेक प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला, पुरुष र विभिन्न समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरेको छ । यी सबै सकारात्मक र जनआन्दोलनका साथै गणतान्त्रिक मुलुकलाई सुहाउँदो व्यवस्थाहरु हुन् ।
सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचनमा यही निर्वाचन व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख गरेर ४६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व चुनिएका थिए र सदनमा ३३ प्रतिशत । यो एशिया र विश्वमा नै महिला नेत्रित्वको उदाहरणीय नतिजा हुन पुगेको छ । दोस्रो निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधिको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएन तर यो आँकडामा कमि पनि आएन । स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व को यो नतिजाले नेपाली जन समुदायमा नेपाली माहिला शक्तिशाली ओहोदामा पुग्न सक्छन् भन्ने स्थापित ग¥यो । शक्तिशाली ओहोदामा पुरुष मात्र हुने प्रथालाई यसले चुनौती दियो । उद्देश्य राम्रो भए पनि राजनीतिक दलले नेपालको यो संवैधानिक मर्मको पूरै कदर भने गर्न बाँकी नै छ । प्रत्यक्षमा पुरुषलाई प्राथमिकता र समानुपातिकमा महिला र सिमान्तकृत समुदायका माहिला र पुरुषलाई बन्दसूचीमा राख्दा आफन्त र आफ्ना बफादारलाई मौका दिने अलिखित प्रथा राजनीतिक दलले चलाए । साथै, प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने चलन सुरु भयो । हालै कोरोना भाइरसको महामारीलेको प्रकोप धेरै कुरामा देखिएको छ । तर नेपालमा छोरीको शिक्षामा भएको प्रगतिमा यसको ठूलो नकारात्मक असर देखिएको छ । रूम टु रिड भन्ने संस्थानको अनुसन्धानअनुसार यसले गर्दा नेपालमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विपन्न वर्गका किशोरी विद्यालयबाट निकालिएर रोजगारीका लागि विस्थापित हुने अनुमान छ । रासस
