काठमाडौँ, ७ जेठ : शुक्रबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । बीस सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थालाई बढी व्यवहारमुखी र नागरिकका जनजीविकासँग जोड्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदका सुझाव केन्द्रित छन् । नीति तथा कार्यक्रममा गङ्गाराम चौधरीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने र वास्तविक कृषकलाई ‘किसान कार्ड’को व्यवस्था गरी बिउबिजन, मलखाद र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिनुभयो । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वास्तविक किसानलाई विद्युत्मा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय तहलाई पीडित पालिका÷नगर घोषणा गरिनुपर्ने र हरेक प्रदेशमा सिकलसेल एनिमिया अस्पतालको व्यवस्था गर्नसमेत चौधरीले सुझाव दिनुभयो ।
सांसद एकनाथ ढकालले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न सुझाव दिनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८२ मा नेपालले विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्व शान्तिका लागि पु¥याएको सकारात्मक योगदान, शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको राष्ट्र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग जुटाइनेछ भन्ने शब्द राखिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद वासुदेव घिमिरेका तर्फबाट अर्का सांसद बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै लुम्बिनीमा एकीकृत लुम्बिनी समृद्धि कार्यक्रम लागु गरिनुपर्ने र एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समय सापेक्ष नरहेकाले हुलाक कार्यालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयको रुपमा विस्तार गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सबै स्थानीय तहमा सहरी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “महानगरपालिका र नगरपालिकाको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी सहरी विकास सम्बन्धी सबै तहमा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनरसंरचना गर्ने विषय राखिएकामा ऐन नै बनाएर आयोगलाई नीति निर्माण र समन्वयकारी निकायको रुपमा विकास गरिनेछ भन्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्न आचार्यले सुझाव दिनुभयो । सबै पालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल निर्माण, हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो । (रासस)
