काठमाडौं, २६ वैशाख : राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी आजको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरूले सरकारी तवरमा हुने फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन नगरी अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न नसकिने बताउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद जगप्रसाद शर्माले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती रहेकाले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक सुधारका लागि जनशक्ति, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले अवरोधका रूपमा रहेका नियम कानुन र संरचनामा परिमार्जन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक क्षेत्रमा चुनौतीका साथै सुधार र परिवर्तनका लागि सरकारसमक्ष अवसर आएको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य लिएभन्दा रु तीन खर्ब राजस्व कम उठ्ने प्रक्षेपण देखिएको बताउँदै त्यसबाट कुन–कुन योजना कटौती हुनसक्छन् त्यसबारेमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत खर्च नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो कुन योजना र कुन कारणले नहुने देखिएको हो त्यसबारेमा समेत जानकारी माग गर्नुभयो ।
कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा राजनीतिक नेताको पनि संलग्नता हुने गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गरी सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कृषि, उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहित दिने विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद दाहालले कृषिमा उत्पादन वृद्धिको विषयलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिनुभयो । साथै उहाँले उद्यमी र उद्योगलाई दर्तादेखि उत्पादन वितरणसम्मका प्रक्रियामा झन्झटबाट मुक्त गरी सहजीकरण गर्ने योजना के छ भनी अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारको फजुल खर्च कटौती, अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौतीलगायत विषयमा के योजना रहेको छ भनी उहाँले सरकारसँग जानकारी माग गर्नुभयो ।
सांसद अनिता देवकोटाले कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विषयले विश्वसँगै नेपालको आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा रहेको बताउँदै अनावश्यक खर्च र योजना कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यले थेग्न नसक्ने अनावश्यक संरचनाका सन्दर्भमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
सांसद देवकोटाले आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउँदै फजुल र विलासिताका विषयलाई कम नगरेसम्म अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले आगामी बजेट पूर्ण कार्यान्वयन योग्य बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नेलगायत काम गर्नुपर्ने बताउँदै महँगा गाडी तथा विलासिताका सामान आयातमा कटौती गर्न सुझाउनुभयो । साथै उहाँले देशभित्रका मौलिक उत्पादन र प्रविधिलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने प्रावधान आगामी बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै यसमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नगरी मुलुकको आर्थिक अवस्था अघि बढाउन नसकिने बताउनुभयो । सीप र तालिम नहुँदा यहाँको युवा बिदेसिनु परेको र विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आगामी बजेटमा उचित व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको सीप र कलाको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले हरेक वर्ष ठूला र प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने विकृति रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसलाई हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले संविधान जारी भएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन नकसकेको अवस्थामा मुलुकमा सुशासन कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले साना योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई पनि आधुनिकीकरण गरी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा इन्दिरादेवी गौतम, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, तारामान स्वाँर, विमला घिमिरे, विना पोखरेल, इन्दु कडरिया, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, हरिराम चौधरीले आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । (रासस)
