संसारभरिका श्रमिकले आज १३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस बनाइरहेका छन् । एक सय ३४ वर्षअघि श्रमिकको विद्रोह, बलिदानी र न्यायको विरासत बोकेको श्रमिक दिवसको इतिहासको स्मृतिमा यो दिनलाई सम्झिरहँदा नेपाली श्रमिकले भने क्रमशः आफ्ना अधिकारहरु गुमाउँदै गइरहेका छन् । नेपालको श्रम बजारमा ठूलो मध्येको श्रम क्षेत्र यातायात क्षेत्र हो । यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा ११ लाख श्रमिक रोजगारीमा जोडिएका छन् ।
विसं १९७३ देखि मान्छेले बोकेर काठमाडौंँ प्रवेश गराएको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा यातायातका साधनको प्रवेश भएको एक सय सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, यातायात क्षेत्रले नेपालमा अझै उद्योगका रुपमा आफूलाई विकास गर्न सकिरहेको छैन । करिब १० खर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रको लगानी क्रमशः पलायन भइरहेको छ । श्रमिक कानुनी संरक्षण भन्दा बाहिर छन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन, सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छैनन् । श्रमिकहरु आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । भएको कानुनी अधिकारबाट श्रमिक क्रमशःवञ्चित हुँदै गइरहेका छन् ।
कानुन अभाव र कानुनमा भएका व्यवस्थाको उपहास
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ पर्याप्त होइन । तर, त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु श्रमिकहरुलाई पीडा दिने गरी त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ । ऐनको दफा १६१ को उपदफा ९१० ९२० र ९३० को सन्दर्भमा मूलतः हरेक सडक दुर्घटनालाई उपदफा ९२०को लापरवाहीसँग जोड्ने र श्रमिकलाई जेल जान बाध्य पार्ने गरी यस कानूनको दुरुपयोग भइरहेको छ । यसका कारण कतिपय निर्दोष श्रमिकहरु जेलजीवन बिताउन बाध्य छन् ।
त्यस्तै ऐनको दफा १६४ मा ट्राफिक नियम उलङ्घन गरेमा पहिलो पटकलाई रु पाँच सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई रु एक हजार र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी उलङ्घन गर्नेलाई रु एक हजार पाँच सय भन्ने उल्लेख छ । तर ऐनको उक्त दफाविपरीत काठमाडौँ उपत्यकालगायतका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरुकै अवस्थामा रु एक हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी कानून कार्यान्वयन गराउने निकायबाटै कानुन मिचिरहेको छ । कानुनले न्यूनतम जरिवाना पाँच सय तर ट्राफिक प्रहरीले न्यूनतम जरिवाना नै एक हजार पाँच सय मानेर जरिवाना गरेपछि गएको पुस, माघ र फागुनमा यातायात श्रमिकले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । यसरी श्रमिकहरुको कानुनी अधिकारसमेत क्रमशः खोसिँदै गइरहेका छन् ।
त्यसैगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६० ले चालकले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पाँच पटकभन्दा बढी उलङ्घन गरेमा छ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम २३ ९क० ले शर्तहरु स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर सबै प्रकारका सामान्य कसुरमा पनि ट्राफिक प्रहरीले चालकहरुको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरेर श्रमिकका अधिकारहरुमाथि क्रमशः धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ । यसरी उपत्यकामा मात्रै करिव एक हजार श्रमिकको लाइसेन्स निलम्वन भएको छ । श्रमिकहरुको आन्दोलनको बलमा लाइसेन्स फिर्ता भएपनि राज्यले त्यसबापत थप कर असुलेको छ ।
सुरक्षित भविष्यको निश्चितता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
विसं २०७४ मा ऐन बनेर २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको श्रमिकको जीवनचक्रमा आइपर्ने सङ्कटहरुको समाधान र भविष्यप्रतिको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योजना समेटिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना यातायात क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । विसं २०८० वैशाखदेखि अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा समेत कार्यान्वयन गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । विभिन्नखालका जोखिमका बीच काम गरिरहेका श्रमिकको जीवनको रक्षा र भविष्यप्रतिको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा श्रमिकलाई समेट्नु अपरिहार्य छ ।
बेरोजगार थप्दै सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्रै लागू हुने गरी सवारीसाधनको आयु तोकेर २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो सो निर्णयपछि हालसम्म करिब आठ हजार सवारी साधन विस्थापित हुँदा करिब १० अर्ब पूँजी डुबिसकेको छ । यसका कारण स्वरोजगारहरु वेरोजगार भएका छन्, कैयौँको उठिबास भएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनमा आयो, लगानी डुब्यो, बेराजगारी बढे तर सरकारले यो निर्णय गर्नुको वैज्ञानिक कारण अहिलेसम्म बताउन सकेको छैन । तर यसको मूल कारण बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको आफ्ना उत्पादन बेच्न बजार खाली गर्ने रणनीति प्रमुख कारण हो । यसले श्रमिक र स्वरोजगारलाई मात्रै बेरोजगार बनाएको होइन । यसले क्रमशः नेपाल अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै गइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय पुँजी पलायन हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । यस्ता अव्यावहारिक निर्णय तत्काल सच्याउँदै यान्त्रिक परीक्षणका आधारमा उपयुक्त सवारीसाधन चल्न दिने नीति निर्माण गर्न धेरै वटा सरकारसँग अपिल गर्दासमेत यसका विषयमा चासो लिने काम भएको छैन ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधा गर्दै गर्न सकिने केही सुधारका प्रस्तावहरु निम्न रहेका छन् ः
क) राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण निर्माण
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिचालन र यात्रुको गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवाका लागि हाल रहेको सरकारी संरचना यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय खारेज गरी यातायात मन्त्रालयसमेत छुट्टै निर्माण गर्दै श्रमिकको र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहने गरी अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्नु पर्दछ । यसकै माध्यमबाट सडकमा उत्पन्न सङ्कटलाई तत्काल समाधान गर्दै ऐन, नियमावली संशोधनलगायतका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘यातायात क्षेत्र सुधारका लागि आयोग’ गठन र यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, श्रमिक र व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउन, यात्रु तथा पैदल यात्रुलाई जिम्मेवार बनाउन सडक सुरक्षा काउन्सिल निर्माण गर्नुपर्दछ । जनताले भरपर्दो र सुलभ सेवा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ख) ऐन र नियमावली संशोधन
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्टता वा बदलिँदो परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी यस ऐनमा निम्न संशोधन गर्न आवश्यक छ ः
क सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को २, दफा १६२, १६३, १६४ लगायत दफाहरुलाई संशोधन गरिनु पर्दछ ।
ख सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को परिच्छेद ४ को दफा २० ९६० लाई संशोधन गरी ठूलो सवारी साधनका लागि साना सवारीको लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै ठूला सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने सिधै व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग चालकको योग्यताको सन्दर्भमा ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले उमेरको हदबन्दी लगाएर लाइसेन्स नवीकरण बन्देज लगाउने कार्य हटाउनु पर्दछ ।
घ सिटिइभिटीबाट सीप परीक्षण गरी मापदण्ड तोकेर प्रत्येका जिल्लामा व्यवस्थित ड्राइभिङ स्कुलको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ङ दुई जिल्लाका लागि मात्रै पटके बाटो इजाजतपत्र दिने नीति र उपयुक्त स्थानमा यातायात कार्यालय नहुँदा समस्या छ । पायकको स्थानमा कार्यालय व्यवस्था गरी बाटो इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अन्यथा प्रदेशभरि पटके बाटो इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरी सवारी सञ्चालन गनु पर्दछ ।
च सवारीसाधन दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने ‘मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उपचार खर्चलाई असीमित बनाउनु पर्दछ ।
