काठमाडौँ, पुस २५ : सरकारले आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने भएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ मा सरकारले प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज न्यूनतम कार्यक्रमको विशेषताबारे प्रस्ट पार्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सरकारले फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने, इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कार्यक्रममा डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता ल्याउने उल्लेख छ ।
गैरकानूनी काम कारबाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा नागरिक एप्सलगायतका एपमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र मलखादलगायत सबै प्रकारको छुट तथा सहुलियत अनलाइनमार्फत तत्काल सार्वजनिक गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने, सञ्चारजगत्लाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीको हकहितको संरक्षण गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
