नेपालमा चिनी खपत : उत्पादनभन्दा माग दोब्बर

  पुष २२, २०७९

काठमाडौं, पुस २२ : नेपालभित्र उत्पादन भएको चिनीको मात्राले स्वदेशको माग नधान्ने देखिएको छ । नेपालमा खपत हुने बार्षिक दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीमध्ये नेपालमा एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुनेगरेको छ । हाल एक लाख ५१ हजार मेट्रिक टन चिनीको आयात गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको चिनीले नै नेपालको माग धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि नेपालले बाहिरी देशबाट नै चिनी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि नेपालमा उत्पादन भएको चिनी पनि उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई नबेच्ने भएका कारण माग भएको चिनीको धेरै परिमाण नै टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बाहिरबाट ल्याउने चिनीको परिमाण भारतको रहने गरेको छ ।

नेपाल उत्पादन भएको चिनी सबै टेण्डर प्रक्रियाबाट उद्योगीले सरकारलाई दिने हो भने बाहिरबाट केही कम मात्रामा मात्र ल्याए हुने थियो । टेण्डर आह्वान गर्दा नै एक–दुई कम्पनी बाहेक अन्यले टेण्डर हाल्दैनन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार नेपालमा चिनी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले सरकारलाई चिनी बेच्न नचाहने भएका कारण मागको अधिकांश परिमाण नै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल उत्पादन भएको चिनी सबै टेण्डर प्रक्रियाबाट उद्योगीले सरकारलाई दिने हो भने बाहिरबाट केही कम मात्रामा मात्र ल्याए हुने थियो । टेण्डर आह्वान गर्दा नै एक–दुई कम्पनी बाहेक अन्यले टेण्डर हाल्दैनन् । यसकारण मागको अधिकांश मात्रा बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ ।’

मागको दुई तिहाई परिमाण ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरबाट ल्याउनुपरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादन भएको चिनी पनि निजी कम्पनीले सरकारलाई नबेच्ने भएका कारणले विदेशबाट धेरै मात्रामा चिनी खरिद गर्नुपर्ने देखिएको हो । नेपालमा हाल १० वटा चिनी मिलले चिनी उत्पादन गर्दैआएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनका विभागीय प्रवन्धक ब्रिजेशकुमार झाका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले माग नधानेर बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुपरेको छ । बाहिरबाट आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । तर, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले चिनी खरिदका लागि टेण्डर खुलाउने प्रक्रिया नै बन्द छ । कर्पोरेसनसँग न चिनी स्टक छ, न खरिदका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउन अधिकार नै छ ।

गत बर्षको माघ महिनामा साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनी खरिदको प्रस्तावका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म स्वीकृत नहुँदा चिनी खरिदको प्रक्रियाबाट साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसन बञ्चित भएको छ ।

विभागीय प्रबन्धक झाका अनुसार कर्पोरेसनमा लामो समयसम्म चिनी खरिद गर्ने बाटो बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको बजारमा मनोमानी भइरहेको छ । बजारमा चिनीको मुल्य बढ्न नदिनका लागि साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनीको मुल्य समायोजन गर्न प्रमुख भुमिका भए पनि कर्पोरेसनसँग चिनी नै नहुँदा बजारमा सरकारको उपस्थिति नै नदेखिएजस्तो हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारमा चिनीको मूल्य बढ्न नदिन कर्पोरेसनले मूल्य समायोजन गर्नका लागि प्रमुख भूमिका हुने हो । तर हामीसँग चिनी नै नहुँदा बजारमा सरकारको उपस्थिति नभएजस्तो देखिन्छ ।’

गत बर्ष साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनी बजारमा पठाउँदा प्रतिकेजी ८० रुपियाँ मूल्य तोकिएको थियो । तर अहिले उपभोक्ताले प्रतिकेजी ११० रुपियाँमा चिनी किन्नुपर्ने अवस्था छ । कर्पोरेसनले चिनी बजारमा पठाउन नपाउँदा निजी व्यापारीेले कालोबजारी सुरु गर्न लागेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक झाले भन्नुभयो, ‘गतवर्ष साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनी बजारमा पठाउँदा प्रतिकेजी ८० रुपियाँ कायम थियो । तर अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ११० रुपियाँ पुगिसकेको छ । बजार महंगो भएको छ ।’

अर्थले छिटोभन्दा छिटो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको खण्डमा चिनी खरिदको बाटो खुल्नेछ । चिनी खरिदको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा लिमिटेड कर्पोरेसनमा चिनीको डिपार्ट हेर्ने कर्मचारी पनि काम बिहिन भएर बस्नुपरेको झाको भनाइ छ ।

यस्तै, चिनी उद्योग संघका महासचिव दिवाकरराज पाण्डेयले सरकारले चिनी उद्योगीका समस्या सुन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले चिनी उद्योगीका समस्यालाई वेवास्ता गर्दा उद्योगीले सरकारले टेण्डर आह्वान गर्दा टेण्डर नहाल्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चिनी उद्योगीमा समस्याहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर, समस्याहरु झन बल्झदै छन् । त्यसकारण चिनी उद्योगीहरुले सरकारलाई चिनी बेच्न नै आनाकानी गरेका छन् ।’

पछिल्लो समय उखुको उत्पादनमा पनि ह्रास आएका कारण चिनीको उत्पादन पनि घट्दैगएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले उन्नत जातको उखु विकास गरी उखु उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनु पर्ने उहाँको आग्रह छ ।

स्रोत : गोरखापत्र अनलाइनबाट

तपाईको प्रतिक्रिया