काठमाडौँ, पुस १३ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट पठाइने भएकाले फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गई तलब भत्ता अपुग हुन गई कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएका थिए । उहाँले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले बजेट पठाउने भएकाले हाजिर गराई कामकाजमा खटाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
“विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन मिलान हुँदा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गई तलब भत्ता अपुग हुन गएका कारण कर्मचारी फिर्ता पठाएको विवरण विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समायोजन मिलान हुँदा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको नपुग तलब भत्ता हाललाई मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट पठाइने छ ।”
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । गत मङ्सिर १८ गते धनुषा जिल्लाको मिथिला विहारी नगरपालिकाले ११ जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदशरथ यादवले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीको तलब भत्ता मन्त्रालयबाट नआएको ११ जना कर्मचारी फिर्ता पठाइएको जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएपछि आफ्नो पुनःस्थापनाको माग गर्दै ती ११ जना कर्मचारीले मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए ।
