काठमाडौँ, मङ्सिर ३ : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगले देशभर दुई लाख ४६ हजार नौ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ ।
आयोगका अनुसार देशभरका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र, एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनमा छ ।
यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले “प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७४” मा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सेवा सुविधा पाउँछन् । मतदान केन्द्र, अस्थायी मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ ।
निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा निकासा दिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन रु दुई हजार पाँच सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई रु दुई हजार, सहायक कर्मचारीलाई रु एक हजार छ सय र सहयोगी कर्मचारीलाई रु एक हजार दुई सय भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कितस्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृत सरह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान केन्द्रसम्म, मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आफ्नो कार्यालयसम्म जान आउन लाग्ने दिन र मतदान केन्द्रमा बस्ने तीन दिनसमेतको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ । कर्मचारीहरुले यदि पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएमा प्रति १५ किलोमिटरलाई एक दिन मानी एक दिन बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
यस्ता कर्मचारीलाई आपूm कार्यरत रहेको कार्यालय रहेको स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नियुक्ति लिन उपस्थित हुँदा लाग्ने बाटोको म्याद र तयारी म्याद एक दिन गरी दैनिक भत्ता दिइन्छ । त्यस्तै, मतदान अधिकृतलाई मोबाइल रिचार्ज तथा अन्य विविध कार्यका लागि थप सुविधावापत रु पाँच हजार दिइन्छ ।
मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवकका रुपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई खाजा खानावापत तीन दिनका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति रु एक हजार उपलब्ध गराइन्छ ।
त्यसैगरी मतगणना टोलीमा रहने कर्मचारीले प्रत्येक सिफ्टका लागि निर्धारण गरिएअनुसार दैनिक सुविधा र भत्ता पाउँछन् । निर्देशिकाअनुसार प्रमुख मतगणना अधिकारीलाई रु दुई हजार पाँच सय, सहायक मतगणना अधिकारीलाई रु दुई हजार, अन्य कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार छ सय र कार्यालय सहयोगीलाई रु एक हजार दुइ सय दिने व्यवस्था छ ।
मतगणना अवधिभर मतगणना कार्यमा सहयोग गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति अधिकृतस्तर एकजनालाई रु एक हजार, सहायकस्तर दुई जनासम्मलाई रु आठ सय र सुरक्षागार्डलाई रु छ सय भत्ता दिइन्छ ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमध्ये मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले नियुक्ति पाएको मितिदेखि र अन्य कर्मचारीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर भएको दिनदेखि निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन ननाघ्ने गरी भत्ता पाउँछन् । उनीहरुले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा काजमा रहेको मितिसम्म निर्वाचन भत्तावापत आफूले खाइपाई आएको मासिक तलबको एक सय २१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम पाउँछन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको दिनमा खाजा र खानावापतको पनि निश्चित रकम पाउँछन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि दैनिक रु सात सय, सहायकस्तरका कर्मचारीले रु पाँच सय, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षागार्ड (पिएसओ)लाई रु पाँच सय खाना र खाजा खर्चका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
अनुगमन भ्रमण वा अन्य कुनै कारणले कार्यालयमा हाजिर नभएको दिनको भने खाजा र खानाबापतको रकम पाइँदैन । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लाभित्रका निर्वाचन अधिकृतबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्न निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र मासिक रु एक हजार दरले रकम पाउँछन् ।
निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले प्रतिदिन रु पाँच सयका दरले खाना तथा खाजा खर्च वापतको रकम पाउँछन् । त्यस्ता सुरक्षाकर्मीले सिफ्ट बमोजिमको काम गरेका अवस्थामा भने दामासाहीका हिसाबले रकम दिने व्यवस्था छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई खाजा र खानावापतको रकम उपलब्ध गराउँदा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहँदासम्मको खर्च दिइन्छ ।
मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि मतगणनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मतदानका दिनदेखि मतगणना सम्पन्न भएको दिनसम्मको खाजा र खाना भत्ता उपलब्ध गराइन्छ भने निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मतदान हुने दिनभन्दा तीस दिन अघिदेखि सम्बन्धित सबै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भएको मितिले तीस दिनसम्मका लागि उपलब्ध गराइन्छ ।
निर्वाचनको काममा खटिएको अवस्थामा बाहेक जगेडमा रहेका कर्मचारीलाई भने यस्तो भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइँदैन ।
सरकारले स्थानीय भत्ता पाउने भनी तोकेको जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट खटिई आएका निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले सरकारले तोके बमोजिमको अतिरिक्त स्थानीय भत्ता पाउँछन् ।
निर्वाचन अधिकृत आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर हुन गएदेखि कार्य सम्पन्न गरी आफ्नो कार्यालयमा फर्किँदासम्मको अवधिका लागि कर्मचारीको तहअनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ ।
आफ्नो पदाधिकार रहेको जिल्लामा नै खटिएको निर्वाचन अधिकृतले भने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँदैनन् । यद्यपि, पदाधिकार रहेको कार्यालयबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको स्थान १५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा रहेमा भने यस्तो सुविधा पाइन्छ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने निर्वाचन अधिकृतले खाजा र खाना खर्च भने पाउँदैनन् ।
निर्वाचन कार्यालयलाई टेलिफोन, फ्याक्स, इन्टरनेटलगायतका सुविधा सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । तर निर्वाचनसम्बन्धी कामका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई मोबाइल तथा फुटकर टेलिफोन सुविधावापत निर्वाचन अवधिभरका लागि एकमुष्ट रु सात हजार दिइन्छ ।
निर्देशिकाअनुसार मतदान केन्द्र निर्माण गर्न भवन भएका मतदान केन्द्रका लागि रु पाँच हजार र भवन नभएका मतदान केन्द्रका लागि रु १० हजार मतदान अधिकृतलाई उपलब्ध गराइन्छ । बिजुली बत्ती नभएको मतदान केन्द्रमा जेनेरेटर तथा अन्य व्यवस्था गर्न मतदान अधिकृतलाइ रु तीन हजार उपलब्ध गराइन्छ ।
ढुवानी खर्चका रुपमा मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री रहेको स्थानबाट मतदान गर्दा र मतदान केन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा पैदल हिँड्नु परेमा पन्ध्र किलोमिटर दूरीका लागि एक दिन कायम गरी प्रतिदिन प्रतिमतपेटिका रु छ सयका दरले मतदान अधिकृतलाई ढुवानी खर्चवापत ढुवानी खर्च उपलब्ध गराइन्छ ।
त्यस्तै, मतगणना व्यवस्थापन खर्चका रुपमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणनास्थलमा आवश्यक पर्ने गुन्द्री, कार्पेट, चकटी, बत्ती, पानी, जेनेरेटर, माइक आदिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराउँछ ।
त्यस्तो सामग्री व्यवस्थापनका लागि २० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु २० हजार, ५० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ३० हजार, ८० हजारसम्म मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु ४० हजार र ८० हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा रु ५० हजारसम्म मतगणना व्यवस्थापन खर्च छुट्याउने व्यवस्था छ ।
