काठमाडौँ, कात्तिक ३० : २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनले साझा घोषणामार्फत शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने वाचा गर्यो ।
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्यायो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो । तर ओली नेतृत्वमा सरकारले ल्याएका चारवटा बजेटमा वाचा गरेभन्दा करिब आधा मात्रै बजेट विनियोजन हुनसक्यो ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० दशमलव २३, आव २०७६/७७ मा १० दशमलव ६४ र आव २०७७/७८ मा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी ओली नेतृत्वकै सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७७/७८ मा १० दशमलव ९२ प्रतिशत र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवमा १० दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।
नेकपा (एमाले)ले चार वर्षअघि गरेको त्यो वाचा भने यसपटकको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन । बरु २०७४ मा जस्तै माओवादी केन्द्रले भने त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । साथै, आसन्न निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा कूल सार्वजनिक खर्चको २० प्रतिशत पुर्याउने नीति लिइने उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि विगतका इतिहास हेर्दा त्यो कार्यान्वयन हुनेमा भने विश्वास गर्न नसकिने विज्ञहरु बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट आव २०६७/६८ मा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला १७ दशमलव १ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यसयता लगातार ओरालो लागेको शिक्षाको बजेट २०७४/७५ मा नौ दशमलव ९१ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुँदासम्म घोषणापत्रमा भनिएजस्तो विकास गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । “राजनीतिक दलहरुले लामो समयदेखि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने वाचा गर्दै आएका छन्, तर सो अनुसारको कार्यान्वयन भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदासम्म शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्न ।”
त्यसो त आर्थिक पाटो सबल हुने बित्तिकै शिक्षामा सुधार हुने पनि होइन तर आर्थिक पक्ष बलियो भने हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “डाकर सम्मेलनमा नेपालले २० प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याउने बाचा गर्यो, त्यसैलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा बनाए”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कार्यान्वयन भने राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।”
शिक्षामा किन आवश्यक हुन्छ लगानी ?
एउटा प्रसिद्ध चिनियाँ भनाइ छ( यदि एक वर्षका लागि हो भने धान रोप, १० वर्षका लागि हो भने रुख रोप । तर तिमी सय वर्षका लागि हो भने शिक्षामा लगानी गर । यो प्रसिद्ध भनाइले शिक्षाको महत्व बुझाउँछ ।
तर राजनीतिक दलहरु भने शिक्षामा आमूल परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । दलका घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा त भनिन्छ, तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका विषयमा न त उल्लेख गरिन्छ न त कार्यान्वयनका लागि पहल नै गरिन्छ ।
निर्वाचनपछि बन्ने हरेक सरकारले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि कुनै पनि योजना बनाएको पाइँदैन । हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने भनिन्छ तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन ।
विद्यालय तहको शिक्षा सुधार गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले विशेष प्राथमिकताका साथ मुद्दा बनाएको उदाहरण निकै कम भएको शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ ।
“घोषणापत्रमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनका लागि तत्परता नदेखिँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार राजनीतिक दलमा लोकप्रियताका लागि लेख्ने तर कार्यान्वयनमा जोड नदिने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउनुहुन्छ ।
“गुणस्तरीय शिक्षा र साक्षरताको रटान सबै राजनीतिक दलले लगाएकै छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घ कुन तहले गर्ने हो यकिन भए काम गर्न गाह्रो पनि छैन ।”
शिक्षाविद् शर्मा घोषणापत्र हेर्दा सबैका राम्रा भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउनुहुन्छ । “अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नारा लामो समयदेखि लगाइँदै आएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा घोषणापत्रमा लेखिएका विषयमा विश्वास लाग्न छाड्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयन नहुने हो भने जे लेखे पनि के फरक पर्छ रु”
घोषणापत्रमा के छ ?
अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र कक्षा १२ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा जोड दिने विषय समेटिएका छ । जुन संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको महत्व उल्लेख गर्न छुटाएका छैनन् ।
त्यसबाहेक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ ९स्टिम० एजुकेसनलाई जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त सरकार जमानी बसी बिनाधितो शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ ।
विद्यार्थीले भविष्यमा कमाएर भुक्तान गर्ने गरी नेपालमै स्नातक र उच्च अध्ययन गर्नेका लागि बिनाधितो शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन आर्थिक संयन्त्रको स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन, विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । लोकतन्त्र, शान्ति, मानव अधिकार र अहिंसाजस्ता अवधारणालाई विद्यालयस्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रले मुलुकको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पु¥याएको योगदानको कदर र उच्च मूल्याङ्कन गर्दै निजी क्षेत्रको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख छ ।
विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा रोजगारमूलक तथा स्वउद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गरी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका युवालाई रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम दिइनेछ पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमलाई व्यापकता दिने, निजी क्षेत्रलाई रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने र अति दुर्गम क्षेत्रमा समुदायिक विद्यालयहरूलाई आवासीय विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
उच्च-माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई राजनीतिक सङ्गठनको सदस्यता प्रदान नगर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाइनेछ । स्नातक उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना सहज तुल्याउन विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन ल्याइने पनि उल्ल्लेख छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनमा रहिआएको शिक्षण र परीक्षण विधिको सैद्धान्तिक बर्चस्वलाई न्यूनीकरण गर्दै ६० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ४० प्रतिशत प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिनेछ ।
नेकपा (एमाले)
नेकपा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै यस निर्वाचनमा पनि दुई वर्षभित्र दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । एमालेले वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गत निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि दोहोर्याएको छ ।
शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने र अतिरिक्त आम्दानीका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराउने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक मावि स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीाय रुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहकार्य गरिने उल्लेख छ । देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गरिने उल्लेख छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०७४ सालमा जस्तै यसपटक पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेको छ भने छ महिनाभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
साथै, राज्यले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप हुने गरी पुनर्संरचना, लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानूनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने उल्लेख गरेको छ ।
लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत प्राध्यापकहरुलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा बन्दहडताललाई निरुत्साहित गरिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको नियुक्त योग्यता र क्षमताका आधारमा गरिने र श्रम बजारको माग, विज्ञापन प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको शिक्षामा जोड दिइने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अनिवार्यरुपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने दाबी पनि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइनाका साथै कक्षा १२ पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा दाबी गरिएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि २० प्रतिशत बजेटको विषयलाई समेटेको छैन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको यस पार्टीले प्रत्येक पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय सुरु गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनेको छ ।
विद्यावारिधि गर्न चाहने शोधार्थीलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट रु दुई लाख छात्रवृत्ति र कृषि, स्वास्थ्य, प्राविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारले छात्रवृत्ति र सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेको विद्यार्थीलाई सिक्दै र कमाउँदै (लर्न एन्ड अर्न) प्रणालीलाई पढ्दै, सिक्दै र पढाइ खर्चका लागि कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ ।
आवधिक योजनाले के भन्छ ?
हाल १५औँ आवधिक योजना चलिरहेको छ । २०७५/७६ देखि सुरु भएको चालु आवधिक योजना २०८०/८१ मा सम्म कार्यान्वयन गरिने यस योजनामा अबको एक वर्षभित्र साक्षरता दर ९५ प्रतिशत, युवा साक्षरता दर ९९ प्रतिशत, आधारभूत तह (१-८) खुद भर्नादर ९१ प्रतिशत, माध्यमिक तह (९-१२) खुद भर्नादर १५ प्रतिशत र उच्च शिक्षाको कूल भर्ना दर खुद भर्नादर सय प्रतिशत पु¥याउनु पर्नेछ ।
त्यति मात्रै होइन, निजी लगानीका विद्यालयको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाई नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ । साथै, उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई प्रविधियुक्त सिकाइको केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित एवं प्रत्ययन प्रणाली सबल र अनिवार्य बनाउने, अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक सिकाइलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नेलगायतका १४ वटा रणनीति हामीले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
