काठमाडौँ, असोज २६ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले लैङ्गिक समानता कायम गर्न सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाको राजधानी किगालीमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापकीय सङ्घ (आइपियू)को १४५औँ सम्मेलनमा नेपालको सङ्घीय संसद्कोतर्फबाट ‘लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक संवेदनशील संसद् : जुझारु र शान्तिपूर्ण विश्वका लागि परिवर्तनको संवाहक’ विषयमा सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला वर्षमा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउनुभयो ।
नेपालले पनि सन् २०१५ को संविधानबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा एक-तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जनाउँदै उहाँले नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनबाट संसद्मा ३४ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपले महिलालाई असमान प्रभाव पारेको जनाउँदै उहाँले बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सिर्जित प्रकोपबाट विस्थापित महिला बेचबिखन र यौन हिंसाको बढी जोखिममा हुने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादकत्व घटेर खाद्यान्नको उपलब्धता कम हुँदा परम्परागतरूपमै उत्पीडनमा परेका महिला भोकमरीको पहिलो सिकार हुने जोखिम बढेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमालय र पर्वतीय देशमा बढिरहेको जनाउँदै उहाँले तापमानका कारण हिमालको हिउँ पग्लिँदाको असर तल्लो तटीय र टापु मुलुकमा समेत पर्ने बताउनुभयो । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला औद्योगिक र शक्ति राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मुलुकलाई त्यसबापतको रकम विकास सहायता र गरिबी निवारण कार्यक्रमका रूपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“स्वास्थ्य सङ्कट, जलवायु सङ्कट र द्वन्द्वबाट सिर्जित सङ्कट व्याप्त रहेको आजको विश्वलाई यी सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउँदै जुझारु र शान्तिपूर्ण बनाउन यस्ता सङ्कटबाट ठूलो मार खप्नुपरेका महिलाको सशक्तीकरण र समावेशीकरण अपरिहार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वको आधा जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाको सक्रिय र निर्णायक सहभागिता बिना यस्ता जटिल सङ्कटको सामना गर्न सम्भव छैन ।”
