काठमाडौँ, असोज ५ : सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।
सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ ।
के छ नागरिकता विधेयकमा ?
यो विधेयकको नाम ‘नेपाल नागरकिता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ हो । यसलाई सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत असार २४ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा दर्ता गराएका थिए ।
यो विधेयकको पृष्ठभूमिमा नागरिकतासँग सम्बन्धित दुई विषय मुख्य रहेका छन् । पहिलो हो राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदन र दोस्रो हो ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेको अध्यादेश ।
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि २ वर्ष छलफल गरेर २०७७ असार ९ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागिकता लिन चाहेमा ७ वर्षपछि प्रक्रिया थाल्ने र तबसम्मका लागि सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थायी बसोबास कार्डको व्यवस्था गर्ने कुरा मुख्य थियो । उक्त विधेयकलाई तत्कालीन सरकारले संसद्मा अगाडि बढाउन चाहेको थिएन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो ।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गर्न दुई पटक अस्वीकृत भएको विधेयकमा मूल रूपमा जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था मुख्य हुन् ।
विधेयकमा गरिएका मुख्य व्यवस्था यी हुन् :
१. नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।
२. संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
३. नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नगारिकता प्राप्त गर्नेछ ।
४. विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नगारिकता नलिएको भन्ने घोषणा गरेपछि वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
५. विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
६. नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिम स्वघोषणा । तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने ।
‘अध्यादेश र हालको विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा कुनै फरक छैन’
२०७८ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेश गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र हाल पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो पाँच वर्ष वा सात वर्ष जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन ।
तर यस सम्बन्धमा भ्रम फैलाइएको भन्दै नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकाले विगत ७० वर्ष अगाडिदेखि नै प्रचलनमा रहेको र यसैका आधारमा नागरिकता पाइरहेको भनी उल्लेख गर्नुभयो ।
२०७५ साउन २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक पेश गरे पनि त्यो पारित नभई अनिर्णित अवस्थामै रहेको थियो । पछि विसं २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसको अर्थ हाल पेश गरिएको विधेयकको जस्तै नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिकता नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको आधार हो । राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउन किन आवश्यक ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । (२०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई) जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरकिता दिने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ ले गरेको छ ।
यसरी विसं २०७२ मा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सात वर्ष बित्न लागि सक्दा पनि संसद्ले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुपरेको गृहमन्त्री खाणले बताउनुभयो । बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएता पनि उनीहरुका लाखौँ सन्तानले नेपाली नागरिकता नपाएकै कारण उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड लिन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, बैंक खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यान कार्ड बनाउन, राहदानी बनाउन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न, जन्मदर्ताबाहेकको अन्य घटना दर्ता गर्न, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, सङ्घसंस्था दर्ता लगायतका गतिविधि गर्न नपाएर मानवीय जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गराई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन । यसो गर्नु भनेको राज्य आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु हो । यही अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गर्दै नेपाली बाबु आमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याउन जरुरी भएको हो ।”
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फैलाइएको भ्रम
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सृजना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी वास्तविकता
नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ पद्म शम्शेरको पालामा जारी भएको थियो । त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको बारेमा उल्लेख गरिएको थिएन । नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ दफा (३) मा ‘नेपाल राज्यको कानून र नीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ’ भनी उल्लेख थियो ।
यसैगरी नेपालको संविधान, २०१९ धारा ८ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ९ (५) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ दफा ५ (१) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरी निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ६ मा पनि ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानूनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान र विशिष्ट पदका लागि नागरिक अधिकारमा सङ्कुचन
नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राज्यको विशेष महत्व र मर्यादाको पदका लागि नागरिकका बीचमा अधिकारको सामान्य विभेद र सङ्कुचन गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
माथिका पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
नागरिकता विधेयक आउँदा के हुन्छ ?
नेपाली नागरिक बाबु आमाका करिब लाखौँ सन्ततिहरु नागरिकता नपाएकै कारणबाट चरम निराशा र राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले नागरिकता प्राप्त गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्राप्त गर्ने र राज्यप्रति अपनत्व बढ्ने तथा दायित्वबोध हुने गृहमन्त्री खाणको भनाइ छ ।
यसैगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र दिने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाले उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने, संस्था वा कानूनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सिफारिस वा संरक्षकको नागरिकता तथा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
नागरिकता विधेयक नआउँदा के हुन्छ ?
नागरिकता विधेयक नआएको खण्डमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट लाखौँ व्यक्ति वञ्चित हुनेछन् । वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुरूप नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने छ । साथै गैरआवासीय नागरिकहरुले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न वञ्चित हुन्छन ।
अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा के फरक छ ?
विसं २०७८ जेठ ९ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ र हाल पेश भएको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै भिन्नता छैन । अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
यो ऐन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सहमति भएर जारी भएको थियो । ऐन जारी हुँदा केपी शर्मा ओली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सांसद हुनुहुन्थ्यो । साथै सो ऐन जारी हुँदा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधि रहेका दल र सदस्यहरुमध्ये सबैजसो दल र केही सदस्यहरु वर्तमान सङ्घीय संसद्मा पनि रहनुभएको छ । तत्कालीन अवस्थामा उक्त ऐनमा राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी प्रावधानमा सबैको सहमति थियो ।
विसं २०७८ मा पेश भएको अध्यादेश र हाल पेश भएको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको भनेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था मात्र हो ।
निष्कर्ष
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान २००९ सालदेखि (नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ सालदेखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनु अघिसम्म बाहेक) हालसम्म निरन्तरता पाएको छ । अहिले समयावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुष्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले गुनासो गर्नुभयो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री कालमा तीन वर्ष पाँच महिनासम्म दुई तिहाइको सरकारले संविधानको प्रावधानअनुरूप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा समायवधि पनि राखेन । अध्यादेश ल्याउँदा पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समयावधिको व्यवस्था गरिएन । गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने, नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचारभन्दा बढी केही होइन । यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्दछ ।” (रासस)
