काठमाडौँ, भदौ १७ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उहाँहरुले मिडियालाई अनुगमन तथा व्यवस्थित गर्न काउन्सिल सक्षम हुनेगरी गठन गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनका लागि सोहीअनुसार गठनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले यसअघि सरकारले नियुक्ति गर्ने पाँच जना निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ भन्दा रोकिएको स्मरण गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले विधेयकको स्वागत र समर्थन गर्दै पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । काउन्सिललाई अधिकारको क्षेत्र कति दिने र दायित्व कति हुने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यी विषयलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनका लागि छलफल गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले मिडियाले सरकार, न्यायालय, संवैधानिक निकायका बारेमा समेत लेख्नुपर्ने भएकाले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हुन नसक्ने बताउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले मिडियामा केही विकृति विसङ्गति देखिएको भन्दै यसको मापदण्ड र वर्गीकरणसमेत तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक केही विकृत भएर आएको आफूलाई अनुभव भएको बताउँदै काउन्सिल स्वायत्त बनाउन लागि यसको गठन प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसमा अनुगमनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र अपुरो कुरालाई पूर्ण बनाउनपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले ऐनको नाम मात्र परिर्वतन गर्दा नौलोपन नहुने बताउँदै प्रिन्ट मिडियाका लागि आवश्यक कागज उत्पादन गर्ने मुलुकको कारखाना बन्द भएपछि अहिले विदेशबाट महँगोमा कागज किन्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिल गठनमा निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्नसके स्वायत्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद दिलकुमारीले सञ्चारमाध्यमले लेख्ने समाचार पक्षपात हुने गरेको गुनासो गर्दै कसैले थोरै काम गर्दा पनि धेरै प्रचार हुने गरेको र कसैले धेरै काम गर्दा पनि समाचार नबन्ने गरेको बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा काउन्सिल जस्ता संस्थाले अनुगमन गर्नुपर्ने होइन भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद नवराज सिलवालले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँदै यसलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विनाप्रमाण समाचार लेख्ने मिडियालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मिडियालाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मिडिया मुलुक, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले व्यावहारिकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा काउन्सिलको गठन र अधिकार तय गर्नुपर्ने बताउँदै समावेशी र समानुपातिक पनि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद चाँदतारा कुमारीले अहिलेको विश्वमा मिडिया अति नै शक्तिशाली भएको बताउँदै विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यमका कारण अहिले सानो घटना पनि गाउँमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आमसञ्चारमाध्यमलाई सही सदुपयोग हुनुपर्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै समाजमा सूचनाका लागि मिडियाको अहम् भूमिका छ भन्नुभयो । यसको महत्व र गम्भीरतालाई ध्यान राखेर आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले मिडियालाई छाडा छोड्न नहुने बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको “नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीगोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक भदौ १९ गते दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।
