बुटवल, भदौ ४ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च धान्न समस्या हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०७८-७९ का लागि कुल ४० अर्ब ९५ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरे पनि कुल आय भने ३७ अर्ब ११ करोड रुपियाँ मात्रै थियो । यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खर्च र आय दुवैमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेन ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न मुस्किल रहेको जानकारी दिँदै आन्तरिक आय वृद्धिका लागि नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले आव २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालू खर्च ७० दशमलव २२ प्रतिशत भएको जानकारी दिँदै समष्टिमा प्रदेशको खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले प्रदेशको बजेट प्रत्येक वर्ष बढ्ने तर आम्दानी नबढ्ने हो भने चुनौती हुने हुँदा आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान अवस्थामा खर्च धान्न नयाँ स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने खाँचो उहाँले औँल्याउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारको उक्त बजेटले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने भन्दै प्रदेश योजना आयोगका एक सदस्यले बजेटको आकार बढाउनु समाधान होइन बरु चुनौती सिर्जना गर्नु हो भन्नुभयो ।
चालू आर्थिक वर्ष खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख, सङ्घ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब रुपियाँ परिचालन हुने अनुमान गरेको छ ।
आव २०७८/७९ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३६ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १०३ अमेरिकी डलर तथा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.१ प्रतिशत योगदान छ ।
