काठमाडौँ, भदौ ३ : समस्यामा पर्ने सहकारीको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेपछि सहकारी संघसंस्थामा चौतर्फी कडाइ गर्न थालिएको छ । सहकारी क्षेत्रको संघीय नियामक निकाय सहकारी विभाग, सहकारी अभियान (राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायत केन्द्रीय संघहरू), सहकारी बैंकलगायत निकायले छुट्टाछुट्टै निर्देशन/सूचना जारी गरेर सहकारी संघसंस्थालाई चौतर्फी रूपमा कडाइ गर्न थालेका हुन् ।
निर्देशन/सूचनामा सहकारी संस्थाले सुशासन कायम गर्दै स्वनियमनमा बस्न, सम्पत्ति दायित्व नियमित जाँचबुझ गर्न, नियमित रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न, आर्थिक रूपले समस्यामा परेका सहकारीले सेयरधनीलाई लाभांश एवं कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगर्नलगायत विभिन्न पक्षमा कडाइ गरिएको छ ।
गत साउन २१ मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा १६ वटा संघको प्रतिनिधित्व रहेको ‘सहकारी सहजीकरण संयन्त्र’ ले सहकारीहरूलाई प्रतिदिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत सदस्यलाई फिर्ता नगर्न, पर्याप्त तरलता कायम राख्न, नगद लाभांश वितरण नगर्न, स्वनियमनमा बस्न अपिल गरेको थियो । संयन्त्रको अपिल आएको १० दिन पनि नबित्दै सहकारी विभागले साउन ३१ मा ११ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थालाई उच्च वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र स्वनियमनमा बस्न भनेको छ ।
यद्यपि सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको गैरवित्तीय अनुशासनमा भने कमी आउनुको साटो झनै बढ्दो छ । एकातिर सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप झिक्नेको लर्को बढेको छ भने अर्कोतिर सहकारी संस्थाले पनि बचतकर्ताको मागअनुसार निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यही कारण आर्थिक रूपमा ठूला र बलिया भनिएका सहकारी संस्थाले पनि सूचना जारी गरेर तत्काल सदस्यलाई बचत फिर्ता दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंमा सञ्चालित एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गत साउन ३१ मा सूचना निकालेर आर्थिक संकटकै कारण १० दिन बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकिने बताएको छ । ‘लामो समयदेखि देशको हरेक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक प्रभाव अझ सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको विषम परिस्थितिको असरले यो संस्था पनि अछुतो रहन सकेन,’ उक्त संस्थाको सूचनामा भनिएको छ, ‘तसर्थ आजदेखि १० दिनसम्म बचत रकम भुक्तानीमा रोक लगाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा कर्मचारी कर्जा चुक्ता र पुँजी अभिवृद्धिमा प्रभावकारी ढंगले लागी सदस्यहरूमा यथावत् सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने वाचा गर्दछौं ।’
काठमाडौंमै सञ्चालित अर्को एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बुधबार (भदौ १ मा) सूचना जारी गरेर केही समयसम्म मुद्दती, अवधि र बोनस बचतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने तथा चल्ती बचतमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी फिर्ता गर्न नसकिने बताएको छ । ‘लामो समयदेखि देशका हरेक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक प्रभाव अझ सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको विषम परिस्थितिको असरले यो संस्था पनि अछुतो रहन सकेन,’ उक्त संस्थाको सूचनामा उल्लेख छ, ‘तसर्थ आजको दिनदेखि अर्को सूचना नआएसम्म काउन्टर समय १०:१५ देखि १ बजेसम्म गरिएको र चल्ती बचतमा जो जसको दैनिक कारोबार गर्ने सदस्यहरूको हकमा प्रत्येक दिन २५ हजार रुपैयाँ र कहिलेकाहीं बचत हकमा साप्ताहिक २५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने जानकारी गराइन्छ ।’
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरूमा बचत झिक्नेको चाप बढेको र संस्थाहरूलाई उक्त चाप थेग्न हम्मेहम्मे परेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले स्विकारे । ललितपुरको देउराली, काठमाडौंको गौतमश्री र धरानको बाराही सहकारीमा समस्या देखिएसँगै अरू आर्थिक रूपमा राम्रा देखिएका सहकारीमा पनि बचत झिक्नेको भीड बढेको उनले बताए ।
‘सहकारीलाई राम्रोसँग बुझेका ठूला र बचतकर्ताले पनि योजनाबद्ध रूपमा बचत झिकेको देखियो,’ उनले भने, ‘एकैपटक धेरै बचत फिर्ता गर्नुपर्दा आर्थिक रूपमा बलिया संस्थामा पनि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।’ यही कारण सहकारी सहजीकरण संयन्त्रले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति तथा दायित्व राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न संस्थाहरूलाई अपिल गरेको कँडेलको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्याबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको समयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायत निकायको अपिलले सहकारीका सदस्य झनै आत्तिएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद पाठकले बताए । संस्थाहरूमा अलिअलि समस्या देखिन थालेको समयमा बचत फिर्तामा कडाइ गर्नू भन्ने सहकारी महासंघको अगुवाइमा १६ वटा संघको अपिलले सदस्यहरू अत्तालिएको उनको भनाइ छ ।
‘महासंघका पदाधिकारीहरूसँग वित्तीय ज्ञानको अभाव देखियो । यहीकारण उहाँहरूले बोल्न नहुने कुरा बोल्नुभयो । बचत फिर्ता दिनू, नदिनूु भन्ने अधिकार संघलाई छैन,’ उनले भने, ‘लोकप्रिय हुने लोभमा महासंघका पदाधिकारीहरूले जारी गरेको अपिलले सहकारी संस्थाहरूमा बचत झिक्नेको भीड बढेको छ ।’ महासंघले सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्नुको साटो समस्यामा रहेका सहकारीलाई सुधारका लागि सुझाव, सल्लाह, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
५ प्रतिशतका दरले बचत फिर्ता
सहकारीका सदस्यहरूलाई प्रतिदिन ५ प्रतिशत मात्रै फिर्ता दिन सहकारी सहजीकरण संयन्त्रले अपिल गरेको छ । तरलता अभावबाट संस्था जोगाउन भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा १६ वटा संघका प्रतिनिधिले दुई साताअघि उक्त अपिल गरेका हुन् । ऐच्छिक साधारण एवं कारोबार बचतको भुक्तानी गर्दा साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन संयन्त्रले आग्रह गरेको छ । सेयर पुँजी निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दती) बचत, क्रमिक बचत रकम अवधि समाप्त हुनुअघि नदिन पनि सहकारीलाई अनुरोध गरेका छन् । भाखा नाघेको ऋण तत्काल उठाउन अपिल गरिएको छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैंक, वित्तीय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या निराकरण गर्न उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘भाखा नाघेका ऋण बढ्नुका साथै बचत फिर्ताको चाप बढिरहेकाले ऋण असुलीमा जोड दिने ।’ तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेल संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग जोड दिन पनि संयन्त्रले भनेको छ । ‘नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तीय मापदण्ड (पर्ल्स) लागू गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले सञ्चालन गरेका स्तरीकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागी गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्न भनिएको छ ।
सात दिनभित्र मुख्य वित्तीय सूचक सार्वजनिक गर्न र त्यसपछि हरेक महिना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सहकारी संघसंस्थालाई सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न थालेपछि सहकारी विभागले घाटामा चलेका तथा विनायोजन खोलिएका शाखा कार्यालय बन्द गर्न सहकारीलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको हो । केही सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको भन्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विभागले सुशासनमा ध्यान दिन भनेको छ ।
घाटामा रहेका सहकारीलाई नाफा नहुञ्जेलसम्म सेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्न, सञ्चालकहरूको सुविधा कटौती गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । मितव्ययिता अपनाएर प्रशासनिक खर्च घटाउन तथा घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न विभागले भनेको छ । ‘ऋण असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्नू,’ विभागले भनेको छ ।
मासिक र वार्षिक विवरण समयमै नियामक निकायमा पठाउन, आवश्यक वित्तीय सूचना कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकले संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
सहकारीमा बचत गर्दा सचेत बन्न आग्रह
सहकारी संस्थामा बचत गर्दा विशेष ध्यान दिन सरकारले सार्वजनिक अपिल गरेको छ । नेपाल सरकारी विज्ञापन बोर्डको नाममा बिहीबार सञ्चारमाध्यममा उक्त विज्ञापन प्रकाशन भएको छ । बचत गर्दा ध्यान दिऔं भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘सहकारीलगायत वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ ? हो भने, त्यस्तो संस्थाको वित्तीय विश्वसनीयताको परीक्षण गर्न नबिर्सौं । अधिक लाभको लोभमा नफसौं ।’ विज्ञापन बोर्डको उक्त निर्देशन सहकारी संस्थाप्रति पूर्वाग्रही भएर आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
गौतमश्रीलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । करिब ५ हजार सदस्यको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेर सञ्चालकहरू फरार भएकाले उजुरी परेपछि सहकारी विभागले गत साउन १८ मा उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा उक्त सहकारीलाई १५ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । ‘सहकारीले बुधबार नै मन्त्रालयको पत्र बुझेको छ,’ उनले भने, ‘जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । तोकिएको समयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
