काठमाडौँ, साउन ३१ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले चिकित्सकको अभावमा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राविधिकलाई पनि उचित सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले परम्परादेखि चल्दै आएको पशु स्वास्थ्य सेवालाई पनि ध्यान दिने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले प्राविधिक र चिकित्सकको भूमिकाका सन्दर्भमा स्पष्ट रुपमा कानुनी प्रबन्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
सो अवसरमा सांसद दुर्गाबहादुर राउतले अहिलेको विधेयकले क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने गरी विधेयक आएकाले समय सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्णालीमा चिकित्सक नरहँदा प्राविधिक-कर्मचारीले सेवा दिइरहेको र कानुनले समातिरहेको अवस्थामा त्यसको अन्त्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले यो विधेयकले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् गठन गर्ने कुरा गरेको र यसले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेको उल्लेख गर्दै तालिम लिनेहरु र स्नातकोत्तर गरेकालाई एउटै कार्यसूचीमा राख्दा अस्पष्टता देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले पशु व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । पशु दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको औँल्याउँदै उहाँले कृषि र पशु सेवाको उच्च शिक्षा लिन नागरिकलाई गाह्रो भएकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले प्राविधिक र चिकित्सकका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पछि समस्या आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भन्नुभयो, “कतिबेला चिकित्सक नै नपढ्ने विधेयक ल्याउँछौँ, कतिबेला सबैलाई डाक्टर बनाइदिन्छौँ ।” उहाँले अहिले आएको विधेयकले भोलि फेरि समस्या आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विधेयक हेर्दा एउटा समस्या निराकरण गर्दा अर्को समस्या बल्झाएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकको संशोधनकर्ता सांसद रङ्गमती शाहीले यो ऐनले प्राविधिक र चिकित्सक भनेर नछुट्याएकाले त्यसको स्पष्ट व्यवस्था जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । सांसद कमला रोक्का, दिव्यमणि राजभण्डारी, आशाकुमारी विक, तेजुलाल चौधरी, मनकुमारी जिसी, राजेन्द्रकुमार केसी, रङ्गमती शाही, पद्मनारायण चौधरी, छक्कबहादुर लामाले उक्त विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
