विराटनगर, साउन २८ : महानगर बन्नका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक आम्दानीको इण्डिकेटर विराटनगर महानगरपालिकाले प्राप्त गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगर हुनका लागि चाहिने न्यूनतम आयको पुगनपुग ५० प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्न सक्यो।
विराटनगरले महानगर बन्ने योग्यता प्रमाणित गर्न अझै वार्षिक ५० करोड रुपियाँ थप आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। महानगरपालिकाको न्यूनतम आन्तरिक आम्दानी एक अर्ब हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर, गत वर्ष महानगरले ४९ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो। महानगरपालिकासँग स्रोत नभएका कारण आम्दानी नगरेको होइन। यहाँका ठूला तथा मध्यमस्तरका करदाताले नै तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मेहम्बे परेको हो।
विराटनगरमा सञ्चालित ठूला व्यवसायिक घरानाले नै नियमित कर नतिर्दा महानगरलाई राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ। विराटनगरको ठूलो व्यवसायिक घरानाको रुपमा चिनिएको दुगड ग्रुपले विराटनगर महानगरपालिकालाई वर्षौंदेखि सम्पत्ति कर तिरेको छैन। विराटनगर ७ मेनरोडमा दुगड समूहको दुगड हाउस नाममा चिनिएको महल छ। विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र थुप्रै ठाउँमा उनीहरुको नाममा जग्गाजमिन पनि छन्।
विराटनगर १४ मा ठूला गोदाम घर र भवन उनीहरुका नाममा छन्। तर, महानगरले केही वर्ष यता राजश्व प्राप्त गर्न सकेको छैन। दुगड हाउसले विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति र बहाल करसमेत गरेर ८८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ। पटकपटक कर तिर्नका लागि ताकेता गरे पनि कर तिर्न आनाकानी गरेको महानगरले जनाएको छ।
महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनरको व्यवसायिक समूह आरके मल पनि छ। आरके मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। विराटनगर ८ स्थित हाटखोलामा दुई वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसाय कर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन।
विराटनगर ५ मा सञ्चालित दिल्ली पब्लिक स्कुलले पनि महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर तिरेको छैन। डीपीएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिवापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने देखिएको छ। विराटनगरको हिमालय रोडमा रहेको हिमालय सिनेमा हलले महानगरपालिकालाई लाखौं राजश्व तिरेको छैन। हिमालय सिनेमा हलले सम्पत्ति करवापत महानगरलाई ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन, महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ। खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थानले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन्। प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले कर असुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको अधिकृत गौतमले जानकारी दिनुभयो।
विराटनगर महानगरपालिकाले ठूला करदातालाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि वेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ। महानगरका राजश्व शाखाका अधिकृत सरोज गौतमले भन्नुभयो, ‘ठूला र सचेत करदाताले नै कर नतिर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटकपटक ताकेता गरे पनि उहाँहरु कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न।’ कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीले कर्मचारीलाई प्रलोभन दिने, प्रभावित पार्न खोज्नेजस्ता गैरजिम्मेवार व्यवहारसमेत गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
महानगरपालिका भित्रका दर्जनौं व्यक्तिबाट १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण महानगरसँग छ। तर, महानगर उनीहरुलाई कर तिराउने वातावरण बनाउन पनि असफल हुँदै आएको छ। कर नतिर्नेलाई के गर्ने वा नतिर्दा हुने दण्ड जरिवानाको प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसक्दा स्रोत भएर पनि महानगरले अपेक्षित राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन। ‘हामीसँग राजश्वको स्रोत नभएर होइन राजश्व तिर्न लगाउने वातावरण बनाउन नसकेर कम आम्दानी भइरहेको छ,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘अब राजश्व परामर्श समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति बनाउने तयारीमा महानगर जुटेको छ।’
व्यवसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका बजार क्षेत्रका घर धेरैले बहाल कर नतिर्ने गरेको, तिर्नेले पनि सम्झौता गर्दा वास्तविक रकम भन्दा फरक गर्ने र राजश्व छल्ने गरेको, बसोबास क्षेत्रका घर बहालमा लगाएवापत महानगरले कर नै नपाइरहेको अवस्थाले गर्दा स्रोत भएर पनि राजश्व आम्दानीको न्यूनतम मापदण्ड भेटाउन नसकेको महानगरले जनाएको छ। ‘भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ। अब हामी राजश्व परामर्श समिति गठन गरेर करको क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याका बारेमा अध्ययन गर्ने र राजश्व वृद्धि गर्ने योजना अगाडि बढाउँछौं,’ अधिकृत गौतमले भन्नुभयो।
