पहिरामा पुरिएर मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिन ध्यानाकर्षण

  साउन १२, २०७९

सुदूरपश्चिम, साउन १२ : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यले अछाम जिल्ला तुर्माखात गाउँपालिका–२ मा पहिरामा पुरिएर मृत्यु भएका परिवारका सदस्यको उचित बसोबास र राहतको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखबाट समय लिएर प्रदेशसभाका सदस्य अम्बिकाकुमारी थापा, हर्कबहादुर कुँवर र अक्कलबहादुर रावलले अछामको तुर्माखात गाउँपालिका–२ मा यही साउन ८ गते राति गएको पहिरामा घर पुरिएर मृत्यु भएका एकै घर परिवारका हरिकला विष्ट, वीरेन्द्र विष्ट र विधान विष्टको परिवारलाई उचित बसोबास र राहत प्याकेज ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उक्त घटनामा परी घाइते हुनुभएकी नैनादेवि विष्टको उपचारमा सहयोग गर्नसमेत उहाँहरुले माग गर्नुभयो । बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले संशोधनको विपक्षमा धारणा राख्नुभएको छ ।

सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधेयक संशोधन हुँदा सरकार र सदन आलोचित हुने भई यसको सन्देश पनि नकारात्मक जाने र आर्थिक व्ययभार बढाउने भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य मालामति रानाथारुले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा सेवा सुविधा थप्ने मनसायले ल्याइएको विधेयक उचित नभएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले ऐन संशोधन केका लागि, कसका लागि, किन गर्दैछौँ भन्दै केही माननीयलाई खुसी पार्न ल्याइएको यो विधेयक पारित भएमा त्यसको सन्देश नराम्रो जाने भएकाले विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो । सदस्य सुशीला बुढाथोकीले भने ऐन संशोधन गर्ने काम समयसापेक्ष भएको बताउनुभयो ।

यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा रणबहादुर रावलले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री रावलले ऐन बनाउँदा विगतमा कमीकमजोरी भएकाले सही ढङ्गले नियमन गर्न ऐन संशोधनको विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । यसअघि बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफाबार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदनसहितको प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक छलफल गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया