काठमाडौँ, साउन ४ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको दफाबार छलफल गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो ।
संशोधनकर्ताका तर्फबाट छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले उक्त विधेयकको सराहना गर्नुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्नेलगायत केही संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो ।
सांसद डा बेदुराम भुसालले ५४ संशोधनमध्ये समावेशी, छात्रवृत्ति, प्रत्यायोजित व्यवस्था कम गर्नुपर्नेलगायत २१ संशोधन आफूहरुको रहेको जानकारी दिनुभयो । सांसद सुरेश आलेले विश्वविद्यालय आउनु सराहनीय भएको भए पनि विचार उत्पादन गर्नेलगायत केही विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुकका ११ विश्वविद्यालयमा पाँचलाख ५६ हजार विद्यार्थी भएकामा त्यसको ८० प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेकाले शिक्षाको विकास गर्ने नाममा विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसदहरु सुमित्रा विसी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, गङ्गाकुमारी बेल्बासेलगायतले प्राविधिक शिक्षाको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसअघि विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले उच्च तहमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशमा परनिर्भरता बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सोनम ग्याल्जेन शेर्पाले केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरी गाउँको विकास गर्न सङ्घीयताको महत्व रहेकाले यसको खारेजी गर्न नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद नारायणदत्त मिश्र, मोहममद खालिदलगायतले देश विकासका लागि समाजवादी प्रजातन्त्रको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
