बलेवा, असार ३१ : जिल्लाका स्थानीय तहमा झण्डै रु २१ करोड बेरुजु देखिएको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्रै बागलुङका १० स्थानीय तहमा रु २० करोड ९७ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
उक्त आवमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । काठेखोला गाउँपालिकामा ३.५० प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । काठेखोलाको कूल खर्च बजेटमध्ये रु चार करोड १५ लाख ६२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार नमूना विद्यालयको रूपमा अमर माविको भवन तथा संरचना बनाउनका लागि भएको भुक्तानी रकम रु एक करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको भन्दै निर्माण खर्चलाई बेरुजुमा उल्लेख गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु बडिगाड गाउँपालिकाको छ । बडिगाडको १ करोड ४७ लाख ४ हजार अर्थात् जम्मा खर्चको १.२६ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागलुङ नगरपालिकाको रु दुई करोड ६६ लाख २६ हजार अर्थात् १.३३ प्रतिशत, गलकोट नगरपालिकाको रु दुई करोड ४५ लाख २१ हजार अर्थात् कूल खर्चको १.७५ प्रतिशत, जैमिनी नगरपालिकाको रु दुई करोड एक लाख ३१ हजार अर्थात् कूल खर्च रकमको १.३० प्रतिशत र ढोरपाटन नगरपालिकाको रु एक करोड ५३ लाख ६९ हजार अर्थात् कूल खर्चको १.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाको रु दुई करोड १९ लाख ११ हजार अर्थात् कूल खर्चको २.४९ प्रतिशत, ताराखोला गाउँपालिकाको रु एक करोड ९६ लाख ३४ हजार अर्थात् कूल खर्चको २.४० प्रतिशत, बरेङ गाउँपालिकाको रु एक करोड ४० लाख ५५ हजार अर्थात् कूल खर्चको १.७३ प्रतिशत र तमानखोला गाउँपालिकाको रु एक करोड १२ लाख ३५ हजार अर्थात् कूल खर्चको १.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाको ढोरपाटन, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाले विगतका वर्षभन्दा आव २०७७-७८ मा बेरुजुको अवस्थामा सुधार ल्याएका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको गत वर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु थियो भने बागलुङ नगरपालिकाको बेरुजु चार प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । ५९औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार असुल गर्नुपर्ने भन्दा धेरै बेरुजु प्रक्रिया नपुगेका कारणले देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा नियुक्तिलगायतका शीर्षकमा समेत स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
