काठमाडौँ, असार ३० : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप रहेको बताउनुभएको थियो । आफ्नो सरकारले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभएको थियो, “देश अहिले महामारीले आक्रान्त भएको छ, मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको यो महामारीविरुद्धको खोप, खोप र खोप हो, हामीले आगामी चैत महिनासम्म लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिन्छौँ र स्थानीय चुनावमा जान्छौँ ।”
यसै वर्षको वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । सो निर्वाचन अघिसम्म खोप दिने अभियान सरकारले सुरुदेखि नै सञ्चालन गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सोही प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप चुनावअघि र त्यसपछि पनि सबै सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका १२ देखि १७ वर्षको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिकले पहिलो मात्रा र उनीहरुमध्ये नै ८३ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिका ८५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ८८ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । त्यसैगरी ३४ प्रतिशतले बुस्टर मात्रा लगाएका छन् । त्यस्तै १२ वर्षभन्दा माथिका ८७ प्रतिशतले पहिलो र त्यति नै दोस्रो मात्रा तथा बुस्टर २९ प्रतिशत लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा लक्षित समूहको करिब ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । जबकि यो सरकार निर्माण हुनुअघि नेपालका करिब पाँच प्रतिशत नागरिकले मात्र खोप प्राप्त गरेका थिए ।
विसं २०७८ असार ३० गतेसम्म कूल जनसङ्ख्यामध्ये पहिलो मात्रा २६ लाख २१ हजार ४७६ जनाले र ११ लाख आठ हजार ८६८ जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका थिए ।
सरकारले एक वर्षमा (२०७८ असारदेखि २०७९ असारसम्म) मा एक करोड ७६ लाख ६७ हजार ५५५ जनालाई पहिलो मात्रा, एक करोड ९२ लाख ९५ हजार ५४२ लाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले एक वर्षमा खोप सबैजसो नागरिकलाई लगाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खोप लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
“मन्त्रालयले जनतालाई महामारीबाट बचाउनका लागि खोप अभियानलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार लक्ष्यअनुसार नै सबै जनतालाई खोप पु-याएको छ ।” सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि अतिरिक्त खोप ‘बुस्टर डोज’ नै लगाउन थालेको हो ।
खोप अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म कूल जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड दुई लाख ८९ हजार ३१ जनाले पहिलो मात्रा र दुई करोड चार लाख चार हजार ४१० जनाले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।
सरकारले विभिन्न देशबाट खोप ल्याइरहेको छ । अनुदान, खरिद र कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सरकारले खोप ल्याएको हो । सरकारले एक वर्षमा चार करोड ८१ लाख एक हजार १२० मात्रा खोप ल्याउन सफल भएको छ । यो तथ्याङ्क २०७९ असार मसान्तसम्मको हो । यस्तै २०७७ माघदेखि २०७८ असारसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आएको थियो ।
अहिलेसम्म कूल पाँच करोड ७८ लाख ८३ हजार ९७० मात्रा खोप सरकारलाई विभिन्न देशबाट प्राप्त भएको छ । सरकारले १२ वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप लगाएको छ भने पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन थालेको जनाएको छ । पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो चरणमा २७ जिल्लाका नागरिकलाई पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार २१ लाख बालबालिकालाई पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘फाइजर बायोएनटेक’ खोप लगाइसकेको छ । सरकारको लक्ष्य ३९ लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने रहेको छ ।
यही असार ९ देखि असार १५ गतेसम्म विद्यालयमा नै खोप केन्द्र स्थापना गरेर सरकारले खोप लगाएको थियो । ती बालबालिकालार्ई अब साउन २ देखि ८ गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइने छ । यस्तै दोस्रो चरणको खोप ५० जिल्लाका बालबालिकालाई आगामी भदौ ५ देखि ११ गतेसम्म लगाइने छ । सोही समूहका लागि दोस्रो मात्रा भदौ २७ देखि असोज १ गतेसम्म सञ्चालन गरिने छ ।
भौतिक संरचना तयार
यस्तै कोरोना महामारीसँगै सरकारले एक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना पनि तयार गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि अस्पताल, सघन उपचारकक्ष (आइसीयू), भेन्टिलेटर, हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु)लगायतका संरचना तयार पारिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार एक वर्षमा आइसोलेशन शय्या एक हजार ८७९, एचडीयू एक हजार ३८, आइसीयू ३७५ र भेन्टिलेटर ९४ शय्या बनेका छन् । अहिलेसम्म आइसोलेशन आठ हजार २०२, एचडीयू तीन हजार ८४६, आइसीयू दुई हजार ७९७ र भेन्टिलेटर एक हजार आठ शय्या निर्माण भएका छन् ।
यसैगरी सरकारकै पालामा अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको पनि थालनी गरेको छ । ६५५ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र भूगोल हेरी पाँच, १० र १५ शय्याको अस्पताल सरकारले बनाइरहेको छ ।
मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइ शाखाका सुरज खड्काका अनुसार ४७९ तहका अस्पतालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर दोस्रो किस्ता बजेट पनि पठाइसकेको छ ।
अन्य अस्पतालको पनि डिपिआर स्वीकृत गरेर बजेट पठाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न थालेको हो । दुई वर्षभित्र ती स्थानीय तहमा आधारभूत तहको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । (रासस)
