काठमाडौँ, असार २९ : लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले महत्वूर्ण प्रयास गर्नुभएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज पेश गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री खाणले विधेयक पेश गर्नुभएको हो ।
गृहमन्त्री खाणले संविधानको प्रावधानबमोजिम नागरिकताविहीन नागरिकलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफलपछि प्रतिवेदनसहित आएको र उक्त विधेकलाई अघि बढाउने तथा कानून बनाएर सहमतिबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन प्रयत्न गरिए पनि त्यो नभएपछि विधेयक फिर्ता भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सरकारले उक्त नयाँ विधेयक यही असार २५ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसअघि सोही दिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । जसलाई संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विसं २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यसबेला अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । उक्त विषयमा गृहमन्त्री खाणको सहमति जुटाउने प्रयास असफल बनेको थियो ।
पुरानो विधेयक फिर्तापछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन भन्ने आशङ्काबीच अर्को विधेयक संसद्मा पेस गरिएको हो । उक्त विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
विधेयक पारित भए आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन वञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने गृहमन्त्री खाणले बताउनुभएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सदनमा प्रस्तुत प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयक ल्याउनुअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरी सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दाहाल निवास ललितपुरको खुमलटारमा पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
उहाँले प्र्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसहित असार ३ मा बालकोटमा भेटवार्ता गर्नुभयो ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
गत फागुन २५ मा पनि उहाँले गृह मन्त्रालयमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागिता थियो ।
उहाँले त्यसको दुई दिनअघि तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटालगायतसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।
