काठमाडौँ, असार २२ : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले तय गरेको उत्पादनशील अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनको मूल उद्देश्यलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बनाउँदै गरेको मौद्रिक नीति पनि पछ्याउने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइअनुसार राष्ट्रिय पुँजी स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादशीलता बढाउनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा गरेको मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रियामा अधिकारीले देशभित्र रहेको पुँजी स्रोतलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थासँग समग्रमा ५५ खर्ब पुँजी रहेको र त्यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकिने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि स्वपुँजी परिचालनमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “नेपालको वित्तीय क्षेत्रको यो क्षमता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुनु बलियो पक्ष हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो क्षमतालाई सही रूपले परिचालन गर्न निजी क्षेत्रको स्वपुँजी लगानीलाई पनि पैmलाउन सक्नुपर्छ ।”
वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था सहज नभएको भन्दै विगतमा जस्तो सहज र सहुलियतपूर्ण नीति नआउने प्रस्ट सङ्केत उहाँको थियो । अधिकारीले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी नियन्त्रण गर्न त्यस्तो ऋणमा ब्याजदर धेरै पर्न सक्ने र कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन हुने तथा साना मझौला उद्योगजस्तालाई भने फरक किसिमको ब्याज संरचना तय हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । “केही सहनुपर्ने र सम्झौता गर्ने बेला छ,” उहाँले भन्नुभयो, केही समूहलाई ब्याज बेसी पर्ला तयार हुनुपर्छ ।”
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला आयातको खर्च घटाउनै पर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । वित्त कम्पनी सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले कृषि क्षेत्र लक्षित कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई अनुगमन गरेर आगामी लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनु भएको थियो । त्यस्तै सेयर बजार सुधारका लागि माग गरिँदै आएको ४÷१२ को सीमा संशोधन गर्नु जरुरी नरहेको बताउनुभयो । अहिले कुनै सेयर लगानी कर्ताले कुनै पनि एक बैङ्कबाट सेयरका लागि बढीमा चार करोड र समग्रमा १२ करोड रुपियाँभन्दा धेरै ऋण लिन पाउँदैनन् ।
बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले मौद्रिक नीतिले धेरै बाध्यात्मक नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपलब्ध स्रोत परिचालन प्रभावकारी नभइरहेको भन्दै वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रयोग र लाभ सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले समग्र वित्तीय स्थिरता कायम हुने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
