कर्णाली, असार १० : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि असार १ गते ल्याएको बजेटमाथिको छलफल जारी छ । जारी छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको सोह्रौँ बैठकमा आज नौ जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिनुभयो ।
बैठकको सुरुआतमा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले कर्णाली प्रदेशको विगत चार वर्षमा प्रस्तुत भएको कूल बजेट रु ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ३५ हजार भूगोल, स्थान विशेष, समुचित सन्तुलित हुन नसकेको र यसमाथि टिप्पणी गर्नु औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक अरु केही नभएको बताउनुभयो ।
चालु आवको सञ्चालित योजनाका बजेटहरूका विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक शाहले यसका विषयमा सरकारले कुनै पनि समीक्षा नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सत्तापक्षकै सदस्य मीना रखालले दैलेख नारायण र दुल्लु नगरपालिकाको बीचमा पर्ने श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका, धुलेश्वर, कोटिला तीर्थस्थल र त्यसमा बग्ने कोटिला नदीमा पञ्चकोशी ताल निर्माणको योजनालाई सरकारले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका २५ दलित र २० गैरदलितको गरी ४५ घर परिवारको लालपुर्जा हातमा भए पनि जग्गा नेपाली सेनाले भोगचलन गरिरहेको जनाउँदै सदस्य रखालले तत्काल उनीहरूलाई आफ्नो जग्गा उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले डोल्पामा भौतिक पूर्वाधारको एउटै शीर्षकको बाटोमा तीनवटा र एउटै वडामा जलस्रोत र कृषि मन्त्रालयबाट आठवटा सिँचाइका योजना जानुले योजना एकद्वार प्रणाली नगएको औँल्याउनुभयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू पद्मा खड्का, राजु नेपाली, करवीर शाही, दल रावल, दानसिं परियार र गोपाल शर्माले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । सभाको १७औँ बैठक असार १२ गते दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
