कर्णाली, असार ७ : लामो प्रतिक्षापछि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै निर्माण कार्यले गति लिने भएको हो ।
कोहलपुर–सुर्खेत ५२ किमी प्रशारण लाइनअन्तर्गत बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाका वन क्षेत्रमा रहेका १३ हजार ५६ रुख कटान गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि वन विभाग र आयोजनाबीच रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका रुख कटानका लागि सम्बन्धित वन उपभोक्ता समिति, राष्ट्रिय वन क्षेत्रका लागि डिभिजन वन र निकुञ्ज क्षेत्रका रुख कटानका लागि वार्डेन कार्यालयले कटान प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् । प्रशारणलाइन बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । २०४५ मा विस्तार गरिएको ३३ केभी प्रशारण लाइनले हालको माग धान्न नसकेपछि १३२ केभी प्रशारणलाइन निर्माण अघि बढाइएको हो । रु ७० करोड लागतमा आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले पाएको छ ।
कम्पनीले पोल (टावर) निर्माण गर्ने र तार (लाइन) जडान गर्ने काम गर्दछ भने जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र सव स्टेशन निर्माण कार्यमा अलग्गै बजेट परिचालन गरिनेछ । आयोजना प्रमुख चौधरीले जङ्गल क्षेत्र नभएको स्थानमा ४० वटा टावरको जग खन्ने काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । “सुर्खेत र बाँके क्षेत्रमा फाउण्डेशन सम्पन्न भएसँगै बाँकेको गाभरमा देखिएको समस्या समाधानमा लागिरहेको छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय नहुँदासम्म अन्योल थियो, अब आयोजनालाई तीब्रताका साथ अघि बढाउन बाटो खुल्यो ।” विसं २०८० असोजसम्म प्रशारण लाइन निर्माण भइसक्ने आयोजनाको दाबी छ ।
आयोजना क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगङ्गा नगरपालिका र लेकबँेसी नगरपालिका, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्दछन् । प्रशारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ ।
विद्युत् प्रशारण लाइन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा–जमिन, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कूल जग्गाको क्षेत्रफल २२५ वर्गमिटर हुनेछ । त्यस्तै ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यकपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सवस्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रशारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेशनबाट सुरु भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ । छब्बीस डबल सर्किटका एङ्गल टावरसहित १४५ टावर निर्माण हुनेछन् । आयोजनाले कोहलपुर र सुर्खेतको सवस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ ।
आयोजनाले सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न गरी जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि कर्णालीबासी उत्साही भएका छन् । कम भार क्षमताको विद्युत् प्रशारण लाइनका कारण कर्णालीबासीले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले रुख कटानको अनुमति पाएसँगै अब विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाले निर्माण पूर्वका तयारीका काम धमाधम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“आयोजनाले तीव्र गतिका साथ रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण र सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लो भोल्टेजका कारण हाम्रा उद्योग, व्यवसाय धरापमा परेका छन्, विद्युत् समस्याकै कारण कर्णालीमा लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् ।” कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणमा समय लाग्ने भएपछि कैलाली चिसापानीबाट ३३ केभी प्रशारण लाइन पश्चिम सुर्खेत हुँदै वीरेन्द्रनगर ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।
