काठमाडौँ, असार ६ : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भए सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले सूचना प्रविधिका क्षेत्रका सम्बन्धमा आज आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्दै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न एवं लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्ति, विद्युत्, मौसमलगायतका दृष्टिकोणले सूचना प्रविधिको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त ठाउँ रहेको परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताउनुभयो । हाल नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति समस्या पनि यस क्षेत्रमार्फत समाधानमा मद्दत मिल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
परिसङ्घको आइटी काउन्सिलले सञ्चारमन्त्री कार्की, सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल र सहसचिवसँग छलफल गरेको हो । परिसङ्घले भारत, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले दिए जस्तो सुविधा दिएर आइटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु दुई करोड कायम गर्ने घोषणा गरिएकामा त्यसलाई परिसङ्घले स्वागत गरेको छ ।
यस्तो सीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राख्न नहुने सुझाव पनि परिसङ्घले दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यस्तो व्यवस्था दीर्घकालसम्म हुनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ ।
परिसङ्घको आइटी काउन्सिल संयोजक दिलीप अग्रवाल र सूर्य नेपालका रविकुमार रायवरमले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवसर, थप सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्य मुलुकले दिएका सुविधा एवं सहुलियतलगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । नेपालले रु तीन अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना आकलन गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष सात हजार ५०० विद्यार्थी आइटी क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेका छन् ।
