मोरङ, असार ६ : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले राज्यको कामकाजमा मातृभाषालाई समावेश गर्नाले पहिचान र आत्मसम्मान कायम हुने बताउनुभएको छ । भाषा आयोग काठमाडौँद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले विसं २०६२-६३ को न्याय र पहिचानसम्बन्धी आन्दोलनको राज्यको तर्फबाट सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बोधनका रूपमा आएको बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा कसैलाई समस्या नपर्ने चर्चा गर्दै यसका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा संवेदनशील भएर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दै मातृभाषाको प्रयोगबाट सम्बन्धित भाषीलाई अध्ययन, अनुसन्धान, इतिहास लेखन र ज्ञान आर्जनमा सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले मुलुकभित्र रहेको विभिन्न जातजातिका भाषा, संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न देशका नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा यसको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आउनाले मुलुकको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले जनगणना २०७८ नयाँ तथ्याङ्कको आधारमा राईको सबैभन्दा ज्यादा बोलिने भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने विचार राख्नुभयो ।
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले प्रदेशमा मातृभाषाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आवमा ऐन र विधेयक तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक तयार रहेको र छलफल गरी सदनबाट पास गर्ने जानकारी दिँदै लोपोन्मुख भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले मुलुकमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषी फूलबारी भएको चर्चा गर्दै प्रदेशको नामकारणका लागि सहमति कायम गर्न आवश्यक छलफल सुरु भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्वाहाम्फेले पहिचानको आधार भाषा भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राई, पूर्वप्रदेशमन्त्री जीवन घिमिरेले प्राविधिक चुनौतीका कारण नेपाली तथा मातृभाषाहरु सङ्कटमा परेको धारणा राख्नु भयो ।
आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मातृभाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई सङ्कलन गरी प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै माृतभाषाको निरन्तरताका लागि पुस्तक आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा तारामणि राईले प्रदेश नं १ को भाषिक स्थिति र आयोगका सचिव जयराम अधिकारीले भाषा आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम तथा सिफारिस प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
