काठमाडौँ, जेठ २० : सांसदले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल समायोजन गरी खाद्यान्यलगायत सामग्रीमा भइरहेको महँगी नियन्त्रणमा विशेष चासो दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले युक्रेन र रसियाको जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापीरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार छुट र सडक दस्तुर कम गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा जनतालाई राहत दिनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल पेट्रोलियम ऐन ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । थापाले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपतमुक्त राष्ट्र बनाउनसके मात्रै यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद डा भीमबहादुर रावलले इन्धन आयातका लागि एक देशको निर्भरतामा मात्रै भर नपरी खुला बजारको प्रबन्ध गर्न र विद्युतीय प्रयोगलाई बढाउन आग्रह गर्नुभयो । एमालेकै सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा देशको ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको भन्दै यसले भविष्यमा नेपाल आर्थिक सङ्कटतर्फ जानसक्ने खतरा औँल्याउनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले स्वभाविक हिसाबले मूल्यवृद्धिले आम जनतालाई महँगीको मारमा पारेको बताउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारमाथि दोष थुपारेर कोही पनि उम्किन पाउँदैन भन्दै कुन सरकारले मूल्य बढायो र कुन सरकारले घटायो भन्नेतर्फ नभई सरकारले यसको कारण खोजी गरेर मूल्यवृद्धि र चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्यलगायत विषयमा राहत दिनेकुरामा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पट्रोलसँग सम्बन्धित सबैखाले कर खारेज गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतीय एकाधिकार नतोडिएसम्म नेपालले सधैँ मूल्यवृद्धिको मार बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले नाफा र घाटाको मूल्याङ्कन गर्नेमात्र नभर्ई जनतालाई राहत तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । चुहावट नियन्त्रण गरी मूल्य समायोजन गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपालमा करिब ११ महिनामा रु एक खर्ब ५२ अर्ब बराबरको पेटोलियम पदार्थको आयात भएको र पछिल्लो अवधिमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि करिब रु चार अर्ब घाटा रहेको निगमकोे तथ्याङ्क रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा पेट्रोलिय पदार्थमा रु ४३ करोड, डिजेलमा रु एक अर्ब एक करोड र एलपी ग्यास झण्डै रु एक अर्ब घाटा भएको छ ।
सांसद विमला विकले पेट्रोलियम पदार्थको मात्र नभर्ई खाना पकाउने ग्यास तथा खाद्यान्नको पनि मूल्यवृद्धि घटाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेकपा (एमाले) का सचेतक विशाल भट्टराईले आज जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
