सुदूरपश्चिम, जेठ १९ : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल आज सकिएको छ ।
छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यले विगत वर्षका बजेट नीति कार्यक्रम बनाउँदा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै न्यायोचित र समानुपातिक ढङ्गले आगामी वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, प्राथमिकता दिइएका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँहरुले सरकारले कृषिको विकासमा प्राथमिकता दिए पनि मल, उन्नत बीउ र सिँचाइको अभाव किसानले व्यहोरिरहेको ,औद्योगिकीकरण गर्ने र जल, जङ्गल, जडीबुटीको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विगतका वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निरशाजनक रहेकाले बजेट नीति कार्यक्रम बनाउँदा यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले छलफलका क्रममा बढ्दै गएको महँगी नियन्त्रणमा ध्यान नदिइएको, प्रदेश गौरवका योजनाको भौतिक प्रगति लथालिङ्ग रहेको, केवल भौतिक विकासका कुरामात्र गरिएको तर मानव संशाधन विकासका विषय नसमेटिएको, प्रदेशमै रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसारको काम हुन नसकिरहेको, प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना गर्न तोकिएको कैलालीको तेघरी क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढ्न नसकेकोतर्फ सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज अन्तिम दिन भएको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य माया भट्ट, वीरमान चौधरी, कुमारी नन्दा बम, कृष्णराज सुवेदी, कृष्णबहादुर चौधरी, मालामति रानाथारु, चुनकुमारी चौधरी, उमाकुमारी बादी र माया तामाङ बोहराले भाग लिनुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले गत सोमबार सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनको वैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम यही जेठ २२ गते अपराह्न प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
