काठमाडौँ, जेठ १६ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण भएको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७९-८० को बजेटको सन्दर्भमा चेम्बरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दैै बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको जनाएको हो ।
सरकारले ल्याएको रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटको आकार ठूलो भएको चेम्बरले जनाएको छ । चालू आवमा रु १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोडको बनाइएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको जनाएको हो ।
ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा आगामी आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । बजारमा तरलता समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य भेट्न कठिनाइ भएको चेम्बरको ठहर छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनु सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ । कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न रु पाँच खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना गर्नुलाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
“स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सृजना गर्न विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छुटसम्म दिने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिनु राम्रो कुरा हो, विदेशी लगानीको सीमा घटाई रु दुई करोड मात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन जाने देखिन्छ,” चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खेतदेखि कारखाना, एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा जग्गा, उद्योगलाई विद्युत् महसुल दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट एवम् औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने जस्ता आकर्षक कदम औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
यस्तै, चेम्बरले रु १२ खर्ब ४० अर्बको राजश्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा तङ्ग्रिन नपाएको निजी क्षेत्र र सरकारका सङ्कुचनकारी आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएकाले राजश्वको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ ।
तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य रु दुई खर्ब ५६ अर्बको राखिएकाले यसले तरलताको समस्या झन् बिकराल हुन जाने चेम्बरले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत वार्षिक रु पाँच लाखसम्म कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशत र दम्पतीको हकमा वार्षिक रु ६ लाखसम्म कमाउँदा एक प्रतिशत कर लगाउने बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
