काठमाडौँ, जेठ १६ : अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाव र चापको सामाना गरिरहेको गठबन्धन सरकारले आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ समावेशी प्रकृतिको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बजेटले समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार गरेको छ ।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र लयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको बेला रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमाथि पनि केही प्रश्न उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको बजेट राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सन्तुलित र संयमित रहेको अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणको टिप्पणी रहेको छ । बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
बजेट बनाउने सरकारले आफ्ना केही चासो र कार्यक्रम समावेश गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । आगामी आवको बजेटमा पनि केही त्यस्ता विषय छन्, जुन नसमेटिएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट टिप्पणी हुनु अस्वभाविक पनि होइन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अमूक दलले आफ्नै जसरी गरेर ‘टे«डमार्क’ जस्तो बनाएर राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसमा केही ब्रेक गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाट चापमा परेको अर्थतन्त्रमा थप दायित्वको सिर्जना भने पक्कै गरिदिएको छ ।
आकारका सन्दर्भमा चालु आवको तुलनामा मात्रै यो बजेट ९.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिइएको सीमाभित्रै बसेर तयार पारिएको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने परम्परागत शैलीमा नै बजेट अनुशासनमा नरहेको तथा निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको भनेर आरोप लगाएको छ ।
धरातलीय यथार्थमा हेर्दा बजेटले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रमा केही गर्ने जर्मको गरेको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भनिएपनि झण्डै अढाई खर्ब बराबरको कृषि उपज आयात हुनु, हरेक घरका भान्छामा विदेशी उत्पादन मात्रै उपलब्ध हुनु आफैँमा सोचनीय प्रश्न बनिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा कृषि उपजमा भइरहेको अत्याधिक आयातका सन्दर्भमा सरकारले रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । इन्धनमा हुने सामान्य बदलावले बजारमा मुद्रास्फीर्तिको चाप बढ्न थाल्छ । मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वको बीचबाट सरकारले बजेटमा केही आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले गठबन्धन सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको आगामी आवको बजेट संविधानप्रदत्त समाजवादको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, न्युन आय भएका करदाता, किसानको मुहारमा खुसी ल्याइदिनुभएको छ भने उद्योगी व्यवसायी समेत प्रसन्न हुने वातावरण बनाइदिनुभएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, कृषि क्षेत्रको उन्नयन र आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धिलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसमा केही संशोधन गरी रु १६ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको बनाइएको थियो । चालु आवको तुलनामा सरकारले रु एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी बजेट प्रस्तुत भएको विवरण देखिन्छ । चालु आवको अन्त्यसम्म रु १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
